खलील गिरकर बीएसएनएल व एमटीएनएलच्या भवितव्याबाबत शंकाकुशंका उपस्थित होत असताना व कर्मचाऱ्यांचे वेतन वेळेवर होत नसताना सरकारने त्यांचे विलीनीकरण करण्याचा निर्णय घेतला. याबाबत बीएसएनएल एम्प्लॉईज युनियन या मान्यताप्राप्त संघटनेचे परिमंडळ खजिनदार गणेश हिंगे यांच्याशी साधलेला संवाद
प्रश्न : बीएसएनएल, एमटीएनएलचे विलीनीकरण करण्याच्या निर्णयावर संघटना म्हणून काय निर्णय घेण्यात आला आहे?उत्तर : बीएसएनएल, एमटीएनएलचे विलीनीकरण करणे, हा सरकारने घेतलेला चांगला निर्णय आहे. बीएसएनएल एम्प्लॉइज युनियनचा या निर्णयाला पाठिंबा आहे. मात्र विलीनीकरण होण्यापूर्वी काही मुद्द्यांवर स्पष्टीकरण मिळण्याची गरज आहे. एमटीएनएल शेअर मार्केटमध्ये लिस्टेड कंपनी असल्याने त्याचे सर्व शेअर सरकारने खरेदी करुन त्यावर पूर्ण मालकी घेणे गरजेचे आहे. अन्यथा विलीनीकरणामध्ये अडचणी उद्भवण्याची शक्यता आहे. एमटीएनएलच्या पायाभूत सुविधांमध्ये अधिक वाढ होण्याची गरज आहे. त्यामुळे सरकारने त्यासाठी पुरेसा निधी उपलब्ध करुन द्यावा. एमटीएनएलच्या एकूण महसुलातील सुमारे ९० टक्के खर्च वेतनावर होतो.तर बीएसएनएलच्या एकूण महसुलातील सुमारे ७० टक्के खर्च वेतनावर होतो. त्यामुळे सरकारने याबाबत निर्णय घेऊन एमटीएनएलच्या पायाभूत सुविधांमध्ये वाढ करण्यासाठी निधी उपलब्ध करुन देण्याची गरज आहे.
प्रश्न : कर्मचाऱ्यांच्या दृष्टीने हा निर्णय कसा आहे ?उत्तर : कर्मचाºयांसाठी हा चांगला निर्णय आहे. विलीनीकरणामुळे दोन्ही कंपन्या एकाच प्लॅटफॉर्मवर येतील परिणामी खासगी दूरसंचार कंपन्यांप्रमाणे एमटीएनएल, बीएसएनएलला देखील ग्राहकांना अधिक चांगली सेवा देणे शक्य होईल. त्यामुळे ग्राहकांच्या संख्येत निश्चितपणे भर पडण्याची शक्यता आहे. सध्या इंटरनेटच्या जाळ््यामध्ये सेवा विभागली गेली आहे ती एका पातळीवर येईल.सरकारने धोरणात्मक निर्णय घेणे गरजेचेएमटीएनएलचे वेतन बीएसएनएलपेक्षा जास्त आहे. त्यामुळे याबाबत सरकारला धोरणात्मक निर्णय घ्यावा लागेल. ४ जी सेवा पुरवण्यास परवानगी दिल्याने ग्राहकांच्या संख्येत वाढ होईल. सध्या बीएसएनएलमध्ये सुमारे १ लाख ६० हजार, तर एमटीएनएल मध्ये २२ हजार कर्मचारी आहेत. स्वेच्छानिवृत्ती योजनेचा लाभ ८० ते ९० हजार कर्मचाºयांनी घ्यावा असा सरकारचा प्रयत्न आहे, असे हिंगे म्हणाले.
तिसºया वेतन आयोगानुसार वेतन मिळावेविलीनीकरण करुन स्वेच्छानिवृत्ती योजना राबवण्यापूर्वी कर्मचाºयांना तिसºया वेतन आयोगाप्रमाणे वेतन मिळावे जेणेकरुन त्यांना निवृत्ती वेतनामध्ये लाभ होईल. बीएसएनएलच्या १ लाख ६० हजार कर्मचाºयांपैकी सुमारे १ लाख १० हजार कर्मचारी दूरसंचार विभागातून बीएसएनएलमध्ये आले आहेत. त्यांना लँडलाईन सेवा ऐन भरात असताना घेतले होते. लँडलाईनची मागणी सतत घटत असल्याने त्यांना प्राधान्याने स्वेच्छानिवृत्ती योजना लागू करण्याचा सरकारचा विचार आहे. विलीनीकरणाचा निर्णय घेण्यापूर्वी संघटनांना विश्वासात घेणे गरजेचे आहे. काही मुद्द्यावर संघटना पुढील बैठकीत अंतिम निर्णय घेईल असे हिंगे म्हणाले.