मुंबई :- पावसाळी मासेमारी बंदी कालावधीत राज्यातील समुद्रात राजरोस पणे सुरू असलेली अवैध मासेमारीमुळे राज्यातील मच्छिमार त्रस्त झाले आहेत. अवैध मासेमारीवर नियंत्रण नसल्यामुळे मत्स्यव्यवसाय विभागाने विना-नाव नंबर असलेल्या नौकांना पकडून आणल्यानंतर मासेमारी नौका तोडण्याची कार्यवाही विभागाकडून करण्याची मच्छिमार समितीच्या मागणीला दुजोरा देत मत्स्यवयवसाय आयुक्त अतुल पटणे यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना निर्देश दिले असल्याची माहिती अखिल महाराष्ट्र मच्छिमार कृती समितीचे अध्यक्ष देवेंद्र तांडेल यांनी दिली.
पावसाळी बंदी कालावधीत सुरू असलेल्या अवैध मासेमारीवर नियंत्रण आणण्यासाठी आज तारापोरवाला मत्स्याल्यात आयुक्त कार्यालयात मच्छिमार समिती आणि शासनाबरोबर झालेल्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला.या पुढे ड्रोनच्या साह्याने अवैध मासेमारी थंबिण्यात येणार असल्याचे आयुक्तांनी उपस्थित मच्छिमारांना कबुली दिली असून तशी निविदा विभागाकडून जारी करण्यात आली असल्याचे सांगितले.
राज्यातील सर्व पारंपरिक मच्छिमार कायद्याचे पालन करत असताना करंजा येथील मच्छिमार अश्या प्रकारे अवैध मासेमारी करीत असतील तर त्याला जबाबदार कोण? हा प्रश्न मच्छिमारांनी आयुक्तांना विचारण्यात आला असता दोषी परवाना अधिकारी आणि बंदरांवर नेमण्यात आलेल्या सुरक्षा रक्षकांना सेवेतून निलंबित करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या असल्याचे समितीचे पालघर जिल्हाध्यक्ष विनोद पाटील यांनी सांगितले.
जून महिन्यात वर्सोवा येथे झालेल्या सर्व संस्था आणि सर्व समितीच्या संयुक्त बैठकीत झालेल्या सुचने प्रमाणे शासनाला पत्र व्यवहार आणि मंत्री महोदयांकडून कारवाईचे आश्वासन मिळाल्यानंतर सुध्दा करंजाच्या बोटी आजही मासेमारी करीत आहेत, त्यामुळे आता शासनाला निर्वाणीचा इशारा देण्या पलीकडे गत्यंतर नसून गुन्हेगारांवर कठोर कार्यवाहीची मागणी समिती कडून करण्यात आली. कार्यवाही न झाल्यास येत्या अधिवेशनात आंदोलन करण्याचा इशाराही सदर बैठकीत देण्यात आला असल्याचे समितीचे सरचिटणीस संजय कोळी यांनी सांगितले.
आयुक्त अतुल पटणे यांनी या विषयाचे गांभीर्य लक्षात घेत कठोर कार्यवाहीचा अनुषंगाने करंजा बंदरांवर पोलिस विभागाची मदत घेऊन अवैध मासेमारी करणाऱ्या बोटींवर फौजदारी गुन्हे दाखल करणे, अवैध मासेमारी करणाऱ्या बोटींना पकडुन आणल्यानंतर बोटींना जप्त करून बोटींचे परवाना आणि व्हीआरसी रद्द करणे तसेच दोषी बोट मालकाला कायम स्वरुपी बोटींचा परवाना रद्द करणे, अवैध मासेमारीला पाठिंबा देणाऱ्या करंजा मच्छिमार सहकारी संस्था कार्यकारणीला बरखास्त करून प्रशासकीय अधिकाऱ्याची नेमणूक करणे आणि पकडलेल्या बोटींचा डिझेल कोटा व इतर सवलती रद्द करण्याचे आदेश मत्स्य विभागला दिले आहेत.
जर येत्या पाच दिवसांमध्ये आयुक्तांनी दिलेल्या सूचनेचे पालन झाले नाही तर पावसाळी अधिवेशनात मच्छिमार मोठ्या संख्येने रस्त्यावर उतरून आपला आक्रोश व्यक्त करणार असून समितीतर्फे मोठे आंदोलन उभारण्यात येणार असल्याचे तांडेल यांनी सांगितले.
सदर बैठकीत मत्स्य व्यवसाय आयुक्तांनी घेतलेल्या ठोस भूमिकेचे पारंपरिक मच्छिमारांकडून स्वागत केले आहे.परंतू या आदेशांची पूर्तता झाली नाही तर आयुक्तांना जनतेच्या रोषाला सामोरे जावे लागणार असल्याचे समितीचे पालघर जिल्हा उपाध्यक्ष रविंद्र म्हात्रे ह्यांनी मत व्यक्त केले.