रवींद्र गायकवाड ल्ल कामोठेवेगवेगळ्या समस्यांच्या चक्रव्यूहात सापडलेल्या पनवेल बसस्थानकाला आधुनिक लूक देण्याकरिता राज्य परिवहन विभागाने पावले उचलली. ‘वापरा आणि हस्तांतरित करा’ या तत्त्वावर विकसित करण्याचा प्रस्ताव आहे. त्याबाबत बस स्थानकाचा आराखडाही तयार झाला आहे. त्यासाठी निविदाही प्रसिध्द केल्या आहेत, मात्र परिवहन मंत्री दिवाकर रावते यांनी राज्यातील बसस्थानकांच्या बीओटीला स्थगिती देण्याची घोषणा केल्याने पनवेलचा प्रस्ताव बारगळण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे या आगाराचे रूपडे पालटविण्याकरिता आणखी कालावधी लागण्याची शक्यता आहे.मुंबई आणि पुणे या दोन महानगरांकरिता पनवेल हे मध्यवर्ती ठिकाण आहे. आजूबाजूला सिडकोने वसाहती विकसित केल्यामुळे या परिसराची लोकसंख्या आठ लाखांवर पोहचली आहे.कोकण, घाटमाथ्यावरील मूळ रहिवासी सणासुदीच्या काळात मूळगावी जातातच, तसेच दररोज काम-धंद्यानिमित्त अनेकजण पुणे आणि इतर ठिकाणी जातात. नवी मुंबई आणि पनवेल परिसरात पनवेल हे एकमेव आगार व स्थानक आहे. या आगार दररोज हजारो प्रवाश्याची ये-जा असते. तसेच आरक्षण आणि पार्सलसाठीही येथे नेहमीच गर्दी असते. या व्यतिरिक्त पनवेल बसस्थानकातून मुंबई, ठाणे, कल्याण, डोंबिवली, उरण, वाशी, बेलापूर, अलिबाग, पेण, मुरूडला गाड्या सोडल्या जातात. या ठिकाणी सकाळ संध्याकाळ मोठी गर्दी असते.या बसस्थानकाच्या प्रश्नांकडे लक्ष वेधण्यासाठी राजकीय पक्षांकडूनही आंदोलने करण्यात आली. पनवेल बसस्थानकाचा ‘बांधा वापरा आणि हस्तांतरित करा’ या तत्त्वावर विकासाचा प्रस्ताव एसटी महामंडळाकडे होता. मात्र शनिवारी परिवहन मंत्री दिवाकर रावते यांनी राज्यातील बसस्थानकाची मोक्याची ठिकाणे बिल्डरच्या खिशात जावू न देण्याची घोषणा केली. त्याचबरोबर यापुढे बीओटी तत्त्वावर बसस्थानके न बांधता एसटीचे उत्पन्न वाढवून त्यातून पंचतारांकित बसस्थानके विकसित करण्याचा मानस व्यक्त केल्याने पनवेल बस आगाराच्या सुशोभीकरणाच्या प्रक्रि येला ब्रेक लागण्याची शक्यता आहे. आगाराची दुरवस्था : अतिशय गजबजलेले स्थानक म्हणून गेल्या अनेक वर्षांपासून पनवेलची ओळख आहे. मात्र या स्थानकाची अतिशय दुरवस्था झाली आहे. अंतर्गत रस्ते खड्ड्यात गेले असून जिकडे तिकडे दुर्गंधी आहे. स्थानकाची इमारत मोडकळीस आली आहे. एकंदरीत पनवेल आगार आणि स्थानकांमध्ये आजमितीला सुविधांचा अभाव जाणवत आहे, म्हणून या बसस्थानकाच्या सुशोभीकरणाची मागणी होत आहे. त्याकरिता लोकप्रतिनिधींनी वारंवार पत्र देऊन त्याचा पाठपुरावा केला. प्रकल्पामधील तरतुदीप्रकल्पामध्ये महामंडळाची केवळ जमीन विकासाकरिता उपलब्ध करून देण्यात येणार होती. व्यापारी संकुलातील दुकान गाळे ३0 वर्षांच्या नाममात्र भाड्याने विकासकाला उपलब्ध करून देण्यात येणार होते.बीओटी तत्त्वावर सुशोभीकरणाबाबत वरिष्ठ पातळीवरून निर्णय घेतला जातो. या प्रस्तावाला स्थगिती मिळाली याबाबत आमच्याकडे कोणतीही माहिती किंवा आगाराला लेखी पत्र मिळालेले नाही. विकास होईल तेव्हा होईल, मात्रतोपर्यंत या ठिकाणी सोयीसुविधा, स्वच्छता ठेवण्याचा आमचा प्रयत्न राहील. - आर.जी. परदेशी, आगार व्यवस्थापक, पनवेल.
पनवेल बसस्थानकाच्या विकासाला ब्रेक
By admin | Updated: February 3, 2015 00:33 IST