कमलाकर कांबळे ल्ल नवी मुंबई
प्रकल्पग्रस्तांच्या अत्यंत जिव्हाळय़ाची असलेली साडेबारा टक्के भूखंड वाटप योजना पारदर्शकतेच्या नावाखाली मागील दीड वर्षापासून ठप्प पडली आहे. त्यामुळे पात्रता असूनही अद्याप भूखंड न मिळाल्याने अनेक प्रकल्पग्रस्त धास्तावले आहेत. दरम्यान, आंतरराष्ट्रीय विमानतळाला अधिक प्राधान्य दिले जात असल्याने साडेबारा टक्के भूखंड वाटप योजनेकडे सिडकोचे दुर्लक्ष झाल्याचा आरोप प्रकल्पग्रस्तांनी केला आहे.
सिडकोच्या व्यवस्थापकीय संचालक पदाची धुरा सांभाळल्यानंतर संजय भाटीया यांनी सर्वप्रथम सिडकोत रुजलेली भ्रष्टाचाराची पाळेमुळे उखडून टाकण्याच्या दृष्टीने उपाययोजना सुरू केल्या. सिडकोचा संपूर्ण कारभार पारदर्शक करण्यावर भर दिला. सिडकोतील भ्रष्टाचाराचे मूळ असलेल्या साडेबारा टक्के भूखंड योजनेचा संपूर्ण कार्यभार मिसेस परफेक्टनिस्ट म्हणून ओळखल्या जाणा:या उपव्यवस्थापकीय संचालिका व्ही.राधा यांच्यावर सोपविण्यात आला. व्ही. राधा यांनी मागील वर्षभरात या योजनेचा बारकाईने अभ्यास करून त्यातील त्रुटी दूर करण्याचा प्रयत्न केला. चुकीच्या पध्दतीने झालेले अनेक भूखंडांचे वाटप रद्द केले.
एकूणच या योजनेत पारदर्शकता आणण्याच्या दृष्टीने र्सवकष प्रयत्न केले. असे असले तरी या कालावधीत साडेबारा टक्के योजनेअंतर्गत एकाही नवीन भूखंडाचे वाटप झाले नाही. त्यामुळे पात्रता असूनही अनेक फाइल्स धूळ खात पडल्या आहेत. भूखंड वाटपाला होत असलेल्या विलंबामुळे प्रकल्पग्रस्त शेतक:यांच्याही अडचणी वाढल्या आहेत. आर्थिक टंचाई दूर करण्यासाठी अनेकांनी पूर्वीच्या बिल्डरांबरोबरचे करार मोडून नवीन बिल्डरांकडून टोकन घ्यायला
सुरुवात केली आहे. त्यामुळे वाद वाढत आहेत.
च्विशेष म्हणजे भूखंड वाटपात होत असलेल्या दिरंगाईचा सर्वाधिक फटका बिल्डर्स आणि गुंतवणूकदारांना बसला आहे. भूखंड पदरात पाडून घेण्यासाठी अनेकांनी प्रकल्पगस्त शेतकरी व सिडकोतील अधिका:यांना मोठमोठय़ा रकमेचे टोकन दिले आहे. अशाप्रकारे टोकन घेतलेल्या अनेक अधिका:यांच्या गेल्या वर्षभरात खात्याअंतर्गत तर काहींच्या इतरत्र बदल्या झाल्या आहेत. त्यामुळे टोकन म्हणून दिलेल्या लाखो रुपयांवर अनेक बिल्र्डसना पाणी सोडावे लागले आहे. अशाप्रकारे लाखो रुपये अडकून पडल्याने बिल्डर्स आणि गुंतवणूकदारांची आर्थिक कोंडी झाली आहे.
आतार्पयत 770 हेक्टर जागेचे वाटप
नवी मुंबईची उभारणी करण्यासाठी सिडकोने येथील शेतक:यांच्या जमिनी संपादित केल्या. त्यामुळे 95 गावातील 69 हजार 752 लोक प्रकल्पबाधित झाले. भूमिहीन झालेल्या या शेतक:यांना साडेबारा टक्के भूखंड देऊन त्यांचे पुनर्वसन करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला. त्यानुसार 1994 पासून या योजनेची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी सुरू झाली. वीस वर्षे झाली तरी अंमलबजावणी आजतागायत सुरूच आहे. ठाणो जिल्हय़ातील अनेक प्रकरणो आजही प्रलंबित आहेत. या योजनेअंतर्गत भूमिहीन शेतक:यांना एकूण 1016 हेक्टर भूखंडाचे वाटप करण्याचे ध्येय सिडकोने ठेवले आहे. मात्र प्रभावी अंमलबजावणीअभावी आतार्पयत यापैकी फक्त 770 हेक्टर जागेचेच वाटप झाले आहे.
आतार्पयत 90 टक्के भूखंडांचे वाटप झाल्याचा दावा सिडकोकडून करण्यात आला आहे. उर्वरित दहा टक्क्यांपैकी अनेक प्रकरणो विविध कारणांमुळे वादात असल्याने त्याच्या वाटपाला विलंब होत असल्याचे सिडकोकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे.
असे असले तरी पात्रता मंजूर असलेली व पात्रता मंजुरीच्या रांगेत असलेली प्रकरणो मंजुरीच्या प्रतीक्षेत आहेत. ही प्रकरणो निकाली काढण्याच्या दृष्टीने सिडकोच्या संबंधित विभागाकडून कोणतीही कार्यवाही होत नसल्याचे दिसून आले. सिडकोने आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या उभारणीला अधिक प्राधान्य दिले आहे.
त्यामुळे येथील प्रकल्पग्रस्तांसाठी अत्यंत महत्त्वाच्या असलेल्या साडेबारा टक्के भूखंड योजनेकडे सिडकोचे दुर्लक्ष झाल्याचा आरोप जाणकारांकडून करण्यात येत आहे. यासंदर्भात मुख्य भूमी व भूमापन अधिकारी डी.आर. जायभाये यांच्याशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला असता तो होऊ शकला नाही.