मुंबई : फाशीची शिक्षा देण्यास विलंब झाल्याने कायद्याने या शिक्षेचे रूपांतर जन्मठेपेत करण्याची तरतूद आहे. त्यामुळे राज्य सरकारला आपली फाशीची शिक्षा रद्द करण्याचा आदेश द्यावा, अशी मागणी करणारी याचिका पुण्यातील बीपीओ बलात्कार व हत्या प्रकरणातील दोषींनी उच्च न्यायालयात दाखल केली आहे. या दोघांना ठोठाविण्यात आलेल्या फाशीच्या शिक्षेची अंमलबजावणी २४ जून रोजी करण्याचे वॉरंट निघाले आहे.
२००७ मध्ये पुण्यातील गहुंजे येथे एका बीपीओ कर्मचाऱ्यावर बलात्कार करून तिची हत्या करण्यात आली. त्या प्रकरणातील दोघा दोषींना २४ जून रोजी फाशी देण्यात येणार आहे. त्याबाबतचे वॉरंट १० एप्रिल रोजी काढण्यात आले आहे. २०१५ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने प्रदीप कोकाटे आणि पुरुषोत्तम बोराटे यांच्या फाशीच्या शिक्षेवर शिक्कामोर्तब केले. तर दोन वर्षांपूर्वी राष्ट्रपतींनी या दोघांच्या दयेचा अर्ज फेटाळला.
फाशीच्या शिक्षेवर अंमलबजावणी करण्यास खूप विलंब झाला असून त्याचे स्पष्टीकरण प्रशासन देऊ शकत नाही. कारागृह प्रशासनाने चार वर्षांचा (१,५०९ दिवस) विलंब केला आहे. त्यामुळे आपल्याला नाहक मानसिक त्रासातून जावे लागले. फाशीच्या शिक्षेचे वॉरंट कधीही येऊ शकते, असा विचार करीत चार वर्षे सतत मृत्यूच्या छायेत जगलो. हे क्रूर असून घटनेचे अनुच्छेद २१ (जगण्याचा अधिकार)चे उल्लंघन करणारे आहे. दया याचिका तीन महिन्यांत निकाली काढावी, असे सर्वोच्च न्यायालयाने एका निकालात म्हटले आहे. फाशीच्या शिक्षेवर अंमलबजावणी करण्यास विलंब केल्याने सरकार आपल्यावर दया करून शिक्षा कपात करेल, असा विश्वास आम्हाला वाटला, असे कोकाटे आणि बोराटे यांनी याचिकेत म्हटले आहे.
पुढील सुनावणी १४ जून रोजीया याचिकेवरील सुनावणी प्रलंबित असेपर्यंत फाशीच्या शिक्षेला स्थगिती द्यावी, असा अंतरिम दिलासा देण्याची विनंती दोषींनी केली आहे. तर फाशीची शिक्षा कपात करून आपल्याला जन्मठेप देण्यात यावी, अशी विनंती त्यांनी न्यायालयाला केली आहे. न्या. भूषण धर्माधिकारी व न्या. स्वप्ना जोशी यांच्या खंडपीठाने या याचिकेवर केंद्र व राज्य सरकारला उत्तर देण्याचे निर्देश देत या याचिकेवरील पुढील सुनावणी १४ जून रोजी ठेवली आहे.