मुंबई : मुंबईतील शाळांना देय असलेली अकरावी आॅनलाइन प्रक्रियेतील शुल्काची रक्कम वर्ष उलटून गेल्यावरही अद्याप मिळालेली नाही. म्हणूनच आक्रमक झालेल्या शिक्षकांनी रक्कम तातडीने शाळांना मिळाली नाही, तर यंदाच्या मुंबईतील अकरावी आॅनलाइन प्रवेश प्रक्रियेवर बहिष्कार टाकण्याचा इशारा दिला आहे. महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परिषदेचे मुंबई विभागाचे अनिल बोरनारे यांनी शिक्षण विभागाला मंगळवारी तसे निवेदन दिले आहे.बोरनारे यांनी ‘लोकमत’ला सांगितले की, याबाबतचे पत्र मुंबई विभागाचे शिक्षण उपसंचालक यांना दिले आहे. मुंबई विभागात दरवर्षी राबविण्यात येणाऱ्या अकरावीच्या आॅनलाइन प्रवेश प्रक्रियेसाठी विद्यार्थ्यांकडून नोंदणीसाठी २५० रुपये शुल्क आकारले जाते. हे शुल्क आकारण्याची जबाबदारी शाळांकडे असते. शाळा एकत्रित रक्कम आॅनलाइन प्रवेश प्रक्रियेसाठी शिक्षण विभागाने काढलेल्या बँकेच्या खात्यात जमा करते. शाळा प्रत्येक विद्यार्थ्याचे नोंदणी व आॅप्शन फॉर्म भरून घेते. यासाठी शाळेला स्वत:चे कर्मचारी वापरावे लागतात. एका विद्यार्थ्याचा फॉर्म भरून घेण्यासाठी सुमारे १५ मिनिटे लागतात. विद्यार्थीसंख्या पाहता यात शाळांचा खूप वेळ जातो. यासाठी शाळेला नेट चार्ज, प्रिंटर्स, मदतनीस टेक्निशियन व स्टेशनरीसाठी प्रत्येक विद्यार्थ्यामागे काही हिस्सा दिला जातो. त्यात दोन वर्षांपूर्वी शाळांना ५० रुपये दिले होते, तर गेल्या वर्षी ३० रुपये देण्याचे कबूल करूनही अद्यापपर्यंत वर्ष उलटले असूनही रक्कम शाळांना वितरित केली नाही.दरवर्षी मुंबई महानगर क्षेत्रात दहावी उत्तीर्ण होऊन हजारो विद्यार्थी अकरावीसाठी आॅनलाइन प्रवेश घेतात. त्यांची एकत्रित रक्कम लाखो रुपये होते. शाळांचा मेहनताना म्हणून प्रति विद्यार्थी ही रक्कम मिळणे अपेक्षित असतानाही वर्ष उलटून गेल्यावर शाळांना रक्कम वितरित झालेली नाही. शिक्षण उपसंचालक कार्यालयाने याबाबत तातडीने कार्यवाही करून मुंबईतील शाळांना त्यांचा हिस्सा द्यावा. अन्यथा पुढील शैक्षणिक वर्षाच्या आॅनलाइन प्रवेश प्रक्रियेवर बहिष्कार टाकू, असा इशारा बोरनारे यांनी दिला आहे.
आॅनलाइन प्रवेशावर बहिष्कार घालू, राज्य शिक्षक परिषदेचा इशारा
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: March 21, 2018 5:12 AM