मुंबई :उच्च न्यायालयाच्या नव्या इमारतीसाठी गोरेगाव येथे जागा उपलब्ध आहे की नाही, हे पाहण्याचे निर्देश उच्च न्यायालयाने सार्वजनिक बांधकाम विभागाला शुक्रवारी दिले. तसेच प्रस्तावित कोस्टल रोडवरून या ठिकाणी कसे पोहचणार, याचे कच्चे स्केचही बनविण्याचे निर्देशही न्यायालयाने दिले. वांद्रे-कुर्ला-कॉम्पलेक्स (बीकेसी) येथील जागा महत्त्वाच्या सार्वजनिक प्रकल्पासाठी ‘विशेष क्षेत्र’ म्हणून घोषित करण्यापासून आम्ही सरकारला अडविणार नाही, असे मुख्य न्या. देवेंद्र कुमार उपाध्याय व न्या. अरिफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठाने म्हटले.
उच्च न्यायालयाच्या नव्या इमारतीसाठी बांद्रे येथील ३०.१३ एकर जागा भूखंड खाली करून सरकारने ती न्यायालयाच्या ताब्यात न दिल्याने खंडपीठाने नाराजी व्यक्त केली. यापूर्वी सरकारने गोरेगाव येथील जागा देणार होते. मात्र, त्याठिकाणी पोहचण्यास अडचणी असल्याने नाकारण्यात आली होती. आता प्रस्तावित कोस्टल रोडमुळे तिथे पोहचणे कसे शक्य आहे, याचा रफ स्केच काढून सादर करा, असे निर्देश न्यायालयाने पीडब्ल्यूडीला दिले.
२०२३ मध्ये राज्य सरकारने बांद्रे येथील काही भूखंडाचा ताबा उच्च न्यायालय प्रशासनाला घेण्यास सांगितले होते. मात्र, हा भूखंड रिक्त नसल्याची माहिती अधिकाऱ्यांनी न्यायालयाला दिली. ११ मार्च रोजी राज्य सरकारने या भूखंडावर सरकारी कर्मचाऱ्यांची वसाहत असल्याचे न्यायालयाला सांगितले.
जागेचा पुनर्विचार करा-
छत्तीसगड सरकारने उच्च न्यायालयाच्या नव्या इमारतीसाठी १०० एकर जागा दिली, असे न्यायालयाने सांगितले. गोरेगाव येथे १०० एकर जागा उच्च न्यायालयाला सरकार देण्यास तयार होते. मात्र, येथे जाण्या-येण्यास अडचण असल्याने नकार देण्यात आला. गोरेगावला ३०० एकर जागा उपलब्ध होती. आता राज्य सरकारने तेथे महाराष्ट्र नॅशनल लॉ युनिव्हर्सिटीसाठी जागा दिली. प्रस्तावित कोस्टल रोडने गोरेगावमध्ये प्रवेश करणे शक्य असल्यास तेथील जागेचा पुनर्विचार करण्यास हरकत नाही, असे न्यायालयाने म्हटले.
८९ एकरांपेक्षा अधिक भूखंडाचा विकास-
वांद्रे येथील जागा उच्च न्यायालयाला देण्यासाठी सरकारी अधिकाऱ्यांसोबत चर्चा सुरू आहेत, अशी माहिती सराफ यांनी न्यायालयाला दिली. निवडणुकीनंतर हा प्रकल्प महत्त्वाचा सार्वजनिक प्रकल्प म्हणून जाहीर करण्यात येईल. दक्षिण कोरिया प्रजासत्ताककडून आर्थिक विकास को-ऑपरेशन फंडच्या मदतीने वांद्रे येथील ८९ एकरपेक्षा अधिक भूखंडाचा विकास करण्यात येईल. उच्च न्यायालयाची नवीन इमारत त्याचाच एक भाग असल्याने ‘विशेष प्रकल्प’ म्हणून जाहीर करण्यात येईल, असे सराफ यांनी न्यायालयाला सांगितले.
१) या वसाहतीमध्ये उच्च न्यायालयाचे काही कर्मचारीही राहत आहेत, अशीही माहिती देण्यात आली.
२) उच्च न्यायालयाच्या प्रस्तावित नव्या इमारतीसाठी ३०.१६ एकर जमीन लागेल. त्यापैकी १३.७३ एकर जागेचा ताबा जानेवारी २०२५ पर्यंत मिळणे अपेक्षित आहे, अशी माहिती महाअधिवक्ता बिरेंद्र सराफ यांनी दिली.