मुंबई : सहकार चळवळीत महाराष्ट्राचे मोलाचे योगदान असताना स्वच्छतागृहे, झोपडपट्टी व अन्यत्र सफाईची कामे करण्यासाठी लागणारे मनुष्यबळ पुरवण्याच्या निविदा प्रक्रियेतील स्पर्धेतून सेवा सहकारी संस्थांना का वगळले? बेरोजगार, महिला व युवकांना कामे मिळावीत या उद्देशाने राज्य सरकारनेच धोरणात्मक निर्णयांतर्गत सेवा सहकारी संस्थांना कामे देण्याचे निर्देश दिले असतील तर, त्याचे पालन करणे पालिकेला बंधनकारक नाही का? असे प्रश्न करत उच्च न्यायालयानेमुंबई महापालिकेला यासंदर्भात गुरुवारपर्यंत भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश दिले.
झोपडपट्टीतील कचरा जमा करणे, स्वच्छतागृहे व मलनिस्सारण वाहिनी साफ करणे या कामांचे कंत्राट देण्यासाठी मुंबई महापालिकेने १६ फेब्रुवारी २०२४ रोजी निविदा मागवल्या. चार वर्षांसाठी हे कंत्राट देण्यात येणार आहे. मात्र, पालिकेने या निविदा प्रक्रियेत केवळ खासगी कंपन्यांनाच सहभागी करण्याचा निर्णय घेतल्याने मुंबई शहर बेरोजगार सेवा सहकारी संस्था फेडरेशन लि.ने उच्च न्यायालयात धाव घेतली. पालिकेच्या अटी जाचक आहेत आणि राज्यघटनेच्या ‘समान संधी’च्या तत्त्वाशी विसंगत आहेत, असे याचिकदारांनी म्हटले.
बेरोजगारांना रोजगार देण्यासाठी सरकारने २००२ मध्ये धोरण आखले. बेरोजगारांनी एकत्र येऊन एखादी सहकारी संस्था स्थापन केल्यास त्यांना सरकारी व निम सरकारी विभागांची सफाईची कामे द्यावीत, असा सरकारचा निर्णय आहे.
पालिकेला मात्र या धोरणाचा विसर पडला आहे, असे याचिकेत म्हटले आहे. आपल्या निर्णयाचे समर्थन करताना पालिकेने मुख्य न्या. देवेंद्र कुमार उपाध्याय व न्या. अरिफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठाला सांगितले की, झोपडपट्टी, स्वच्छतागृहे व अन्यत्र ठिकाणची स्वच्छतेची कामे करण्यासाठी एजन्सी नेमण्याचे आदेश मुख्यमंत्र्यांनी दिल्याने त्यानुसार योजना आखून खासगी कंपन्यांकडून निविदा मागविण्यात आल्या. पालिकेच्या उत्तरावर न्यायालयाने पालिकेला राज्याच्या सहकार चळवळीची आठवण करून दिली. अटी शिथिल करा, असे आम्ही म्हणत नाही. पण, तुमच्या निकषांमध्ये सेवा सहकार बसत असेल तर त्यांना निविदा प्रक्रियेत सहभागी होऊ द्या, अशी सूचना न्यायालयाने पालिकेला केली.