मुंबई - पत्नीची मानसिक स्थिती ठिक नसल्याचा दावा करत वैद्यकीय तपासणीची मागणी करणारी एक याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली तसेच याचिकाकर्त्या पतीला 20 हजार रुपयांचा दंड ठोठावला. याचिकाकर्ता कायद्याच्या प्रक्रियेचा दुरुपयोग करत असून हा पत्नीला छळण्याचा प्रयत्न आहे असे न्यायाधीश गिरीश कुलकर्णी यांनी सांगितले.
यापूर्वी कौटुंबिक न्यायालयाचा या व्यक्तिची याचिका फेटाळून लावण्याचा निर्णय योग्यच होता असे न्यायाधीश कुलकर्णी म्हणाले. हिंदू विवाह कायद्यातंर्गत विवाहित जोडप्यापैकी कोणा एकाची मनसिक स्थिती ठिक नसेल तर त्या आधारावर घटस्फोट मागता येतो. याचिकाकर्त्याचा चुकीचा हेतू लक्षात आल्यामुळे कौटुंबिक न्यायालयाने त्याची याचिका फेटाळून लावली होती. चार आठवडयांच्या आत पत्नीला दंडाची रक्कम देण्याचे आदेश कोर्टाने दिले आहेत.
या व्यक्तिने 2015 साली कौटुंबिक न्यायालयात घटस्फोटाची याचिका दाखल केली आहे. त्यानंतर दोन वर्षांनी 2017 साली पत्नीची मानसिक स्थिती ठिक नसल्याचा दावा करत तिची मानिसक आरोग्य तपासणी करण्याची न्यायालयात मागणी केली. कौटुंबिक न्यायालयाने त्याची याचिका फेटाळून लावल्यानंतर त्याने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. पत्नीला मानसिक आरोग्य तपासणीची का गरज आहे ? यावर त्याला न्यायालयात कोणताही ठोस पुरावा सादर करता आला नाही. फक्त एका ऑरथोपेडीक सर्जनची चिठ्ठी दाखवली त्यावर सोनोग्राफीचा सल्ला देण्याता आला होता.