संचालक मंडळ बरखास्तीच्या शक्यतेने एपीएमसीत खळबळ

पणनमंत्र्यांनी संचालक मंडळ बरखास्त करण्याचे संकेत दिल्याने यात मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समितीचेही नाव असल्याच्या शक्यतेने एपीएमसी परिसरात खळबळ उडाली आहे

नवी मुंबई : पणनमंत्र्यांनी संचालक मंडळ बरखास्त करण्याचे संकेत दिल्याने यात मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समितीचेही नाव असल्याच्या शक्यतेने एपीएमसी परिसरात खळबळ उडाली आहे. या निमित्ताने येथील गैरकारभाराविषयी पुन्हा एकदा चर्चा सुरू झाली आहे. बाजार समिती प्रशासनाने मात्र अशाप्रकारचा कोणताही निर्णय झाल्याचे पत्र मिळाले नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. भारतीय जनता पक्षाच्या सरकारने धडाकेबाज निर्णय घेण्यास सुरुवात केली आहे. राज्यातील मुदत संपलेल्या बाजार समित्यांचे संचालक मंडळ बरखास्त करण्याची घोषणा पणनमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी केली. यामध्ये मुंबई बाजार समितीचाही (एपीएमसी) समावेश होता. या वृत्तामुळे शुक्रवारी एपीएमसी परिसरात चर्चांना उधाण आले होते. येथील संचालक मंडळाची मुदत डिसेंबर २०१३ मध्येच संपली आहे. मात्र वेळेत निवडणूक न घेता सहा महिन्यांची मुदतवाढ देण्यात आली होती. जून २०१४ मध्ये पुन्हा सहा महिन्यांची मुदतवाढ देण्यात आली. दरम्यान, पणन संचालक सुभाष माने यांनी येथील संचालक मंडळ बरखास्त केले व संचालकांवर एफएसआय घोटाळ्याप्रकरणी गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश दिले. यामुळे येथील कारभाराविषयी संशयाचे वातावरण निर्माण झाले होते. पणनमंत्र्यांनी हे दोन्ही आदेश रद्द केले तरी कामकाजाविषयी संशयाचे वातावरण कायम आहे. एपीएमसीचे संचालक मंडळ बरखास्त करून प्रशासक नियुक्त करावा किंवा वेळेत निवडणूक घ्यावी, यासाठी येथील अनेक व्यापारी व संघटना वर्षभरापासून पाठपुरावा करीत आहेत. याविषयी उच्च न्यायालयामध्येही जनहित याचिका दाखल केली आहे. उच्च न्यायालयाने संचालक मंडळास धोरणात्मक निर्णय घेण्यास मनाई केली आहे. यामुळे जवळपास ८ महिन्यांपासून विद्यमान संचालक मंडळ फक्त नामधारी राहिले आहे. मार्केटमधील अनेक विकासकामे ठप्प आहेत. संचालक मंडळाविषयी व्यापारी, कामगार सर्वांमध्ये नाराजी वाढू लागली आहे. पणनमंत्र्यांनी बरखास्तीचा निर्णय घेतल्याचे समजताच अनेक व्यापाऱ्यांनी आनंद व्यक्त केला. दिवसभर फोनवर आणि व्हॉट्सअ‍ॅपवरून याविषयी खातरजमा केली जात होती. आता पुन्हा मुदतवाढ नको, पुन्हा निवडणूक होऊ द्या, असे मतही अनेकांनी व्यक्त केले. बाजार समितीच्या अधिकाऱ्यांनी व संचालकांनी मात्र मुंबई बाजार समितीचे संचालक मंडळ बरखास्त केले नसून, याविषयी कोणतेही पत्र मिळाले नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. यामुळे संभ्रमाची स्थिती कायम आहे. (प्रतिनिधी)