मुंबई : मुस्लीमबहुल विभागात आरोग्य, शिक्षण, कौशल्य विकास, शैक्षणिक शिष्यवृत्त्या, बँक सुविधा इत्यादी योजनांचे एक विशेष पॅकेज १५ विविध खात्यांमार्फत राबविण्याचा निर्णय राज्यातील भाजपाप्रणीत सरकारने घेतला आहे. राज्यातील मुस्लीम समाजात आधीच असलेली दुर्लक्षितपणाची भावना गोवंश हत्याबंदी, याकूब मेमनची फाशी यामुळे अधिक बळावली असल्याचे सरकारचे जाणविल्याने त्यावर फुंकर घालण्यासाठी सरकार हे पाऊल उचलत आहे.सरकारच्या अनेक योजना राबवताना मुस्लीम समाजाला डावलले जाते. शिक्षणापासून नोकरीपर्यंत संधी नाकारली जाते ही मुस्लीम समाजात असलेली भावना दूर करण्याकरिता सरकारची वेगवेगळी १५ खाती सध्या मुस्लीम समाजाच्या मनातील ही नाराजी कशी दूर करायची याचा अभ्यास करीत असून लवकरच याबाबतचा शासन आदेश जारी केला जाईल, अशी माहिती गृह व सामान्य प्रशासन खात्याचे राज्यमंत्री डॉ. रणजित पाटील यांनी दिली.मुस्लीम समाज दाटीवाटीने राहतो. त्यामुळे होणारे टी.बी, अॅनेमिया व तत्सम आजारांकरिता त्यांच्यावर उपचार करण्यासाठी मुस्लीम वस्तीत पुरेशा वैद्यकीय सुविधा नसतात. हा आक्षेप दूर करण्याकरिता तेथे दवाखाने, इस्पितळे व वैद्यकीय चाचणी केंद्र उभारण्यात येतील. अनेकदा मुस्लीमबहुल वस्तीत बँकांच्या सुविधा नसतात. त्यामुळे या वस्तीत बँका सुरु होतील, असा प्रयत्न सरकार करील. मुस्लीम वस्तीमधील शाळा सक्षम करणे, मान्यवर शाळांमध्ये त्यांना प्रवेश मिळणे, मुस्लीमांमधील मागास जातींना समाजकल्याण विभागाच्या शिष्यवृत्तींचा लाभ देणे, कौशल्य विकासाचे कार्यक्रम राबवून रोजगार देणे असे कार्यक्रम राबवण्यात येणार आहेत. याकरिता विशेष निधी मंजूर करतानाच निर्धारित मुदतीत ही योजना राबवायची आहे. (विशेष प्रतिनिधी)
नाराज मुस्लिमांवर योजनांची फुंकर!
By admin | Updated: August 18, 2015 03:18 IST