मुंबई : घोटाळा उघड झाल्यानंतर हद्दपार झालेले ठेकेदार नामकरण करून महापालिकेत मागच्या दाराने प्रवेश मिळवत असल्याचे पुन्हा एकदा समोर आले आहे. रस्ते घोटाळ्याप्रकरणी काळ्या यादीत टाकलेल्या ठेकेदाराच्या पत्नीने कंपनी काढून चक्क पूर्व मुक्तमार्गाच्या दुरुस्तीचे कंत्राट मिळवले आहे. विशेष म्हणजे, याच ठेकेदाराने छत्रपती शिवाजी टर्मिनस येथील पादचारी पुलाची दुरुस्ती केली होती. या प्रकरणी महापालिकेने एकीकडे त्याला कारणे दाखवा नोटीस पाठविलेली असताना, तब्बल २४ कोटी रुपयांचे कंत्राटही बहाल करीत असल्याचे समोर आले आहे.महापालिकेने बाहेरचा रस्ता दाखविल्यानंतरही दुसऱ्या नावाने, कुटुंबीय किंवा नातेवाइकांच्या नावाने नवीन कंपनी स्थापन करून दंडित ठेकेदार कंत्राट पदरात पाडून घेत आहेत. बहुतांशी कंत्राट मिळविणारा आरपीएस इन्फ्रा प्रोजेक्ट्स या ठेकेदाराला २०१७ मध्ये महापालिकेने ३५० कोटींच्या रस्ते घोटाळ्याप्रकरणी काळ्या यादीत टाकले आहे. या कंपनीच्या संचालकांवर एफआयआर दाखल करण्यात आला आहे. मात्र, यापैकी केतन शाह या संचालकाच्या पत्नीच्या नावे असलेल्या मे. स्पेको इन्फ्रास्ट्रक्चर या कंपनीला नवीन कंत्राट मिळाल्याची धक्कादायक बाब उजेडात आली आहे.छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस येथील दुर्घटनाग्रस्त हिमालय पादचारी पुलाच्या दुरुस्तीचे काम २०१३ मध्ये आरपीएस इन्फ्रास्ट्रक्चर या कंपनीने केले होते. या दुर्घटनेच्या चौकशीनंतर महापालिकेने आरपीएस या ठेकेदाराला कारणे दाखवा नोटीस पाठवून काळ्या यादीत का टाकू नये? याबाबत खुलासा मागविला आहे. रस्ते आणि पुलाचे निकृष्ट दर्जाचे काम केल्याचा ठपका असल्यानंतरही या कंपनीच्या संचालकाच्या पत्नीलाच कंत्राट मिळाल्याने महापालिकेच्या प्रामाणिकतेवरच संशय व्यक्त केला जात आहे.नातलगांच्या नावे नवी कंपनीनिकृष्ट दर्जाचे काम केल्याप्रकरणी काळ्या यादीत टाकल्यानंतर, ठेकेदार आपल्या पत्नी, बहीण अथवा आईच्या नावे नवीन कंपनी स्थापन करून महापालिकेत प्रवेश मिळवितो. काळ्या यादीत टाकण्यात आलेल्या ठेकेदाराच्या नातेवाइकाच्या कंपनीला कंत्राट देऊ नये, असा कोणताही नियम नसल्याचा फायदा उठवीत हे ठेकेदार कोट्यवधी रुपयांचे कंत्राट मिळवीत राहतात, असे पालिकेच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले.यापूर्वीही मिळविले कंत्राटबोरीवली येथील पुलाच्या कामासाठी मे. मिशिगन इंजिनीअर्स या कंपनीबरोबर संयुक्त भागीदारी करून, गेल्या वर्षी आॅगस्ट महिन्यात मे. स्पेकोने कंत्राट मिळविले होते.यावर स्थायी समिती सदस्यांनी तीव्र आक्षेप घेतल्यानंतर नियमावर बोट ठेवून हे कंत्राट संबंधित कंपनीला देण्यात आले होते.कठोर नियमांची गरजकाळ्या यादीतील ठेकेदार दुसºया नावाने अथवा नातेवाइकांच्या मदतीने नवीन कंपनी सुरू करतात. मात्र, दंडित ठेकेदाराचे कुटुंबीय अथवा त्याच्या नातेवाइकाच्या कंपनीलाही महापालिकेत थारा मिळणार नाही, असे कठोर नियम महापालिकेने तयार करावेत, असे मत विरोधी पक्षनेते रवी राजा यांनी व्यक्त केले.
काळ्या यादीतील ठेकेदाराला पुन्हा कंत्राट?
By ऑनलाइन लोकमत | Published: March 25, 2019 2:04 AM