मुंबई : कोरोनाचा एकत्र सामना करण्याच्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या आवाहनाला राज्यातील भाजप नेतेच हरताळ फासत आहेत. विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी आधारकार्डावर रेशन देण्याची मागणी केली आहे. त्यांचा हा आग्रह राज्यातील जनतेत असंतोष निर्माण करण्याचा प्रयत्न आहे, असा आरोप काँग्रेस प्रवक्ते सचिन सावंत यांनी केला आहे. फडणवीस यांना आधार कार्ड पद्धतीची आठवण राज्यातील पूरस्थित का झाली नाही, असा सवाल करतानाच कदाचित त्यांना लाभार्थ्यांच्या यादीत स्वतःचे नाव घालायचे असेल असा टोलाही सावंत यांनी लगावला.
सचिन सावंत पुढे म्हणाले की, राज्यातील सर्व गरजुंचे पोट भरले पाहिजे या भूमिकेत महाविकास आघाडी सरकार कार्यरत आहे. राज्यातील रेशन व्यवस्थेच्या ५२,४२४ शिधावाटप केंद्रातून १ कोटी ६० लाख रेशनकार्ड धारकांना धान्य वाटप केले जाते. ज्यांच्याकडे रेशनकार्ड नाही असे बहुतांश लोक स्थलांतरीत आहेत. त्या सर्वांकरीता राज्यामध्ये महाविकास आघाडी सरकारने जवळपास ४५३२ रिलीफ कॅम्प उभारले असून ४ लाख ७८ हजार ३५१ मजुरांना तीनवेळचे जेवण देण्यात येत आहे. तसेच शिवभोजन थाळीची नवीन २८५ केंद्र तयार करुन राज्यातील तालुकास्तरापर्यंत या योजनेचा विस्तार करण्यात आला आहे त्याचा लाखांपेक्षा अधिक लोकांनी लाभ घेतला आहे. या संख्येत कितीही वाढ झाली तरी ती पूर्ण करण्याची राज्य सरकारची तयारी आहे असे असतानाही आधारकार्डावर राशन देण्यात यावे ही मागणी करताना देवेंद्र फडणवीस सारख्या सधन व्यक्तींना गरज नसताना राशन द्यावे लागेल व जे खऱेच गरजू आहेत त्यांच्यापर्यंत धान्य पोहचणार नाही हे पाच वर्षे सत्तेत असलेल्या देवेंद्र फडणवीस यांना माहिती नाही असे नाही, तरीही भाजप नेते आडमुठी भूमिका घेत असल्याचा आरोप सावंत यांनी केला.
आधारवर तर अदानी-अंबानी पण लाभार्थी होतील
आधारकार्डवर राशन द्यायचे म्हटले तर अदानी, अंबानीही लाभार्थी होतील, हाच भाजपाचा उद्देश आहे का, असा सवाल सावंत यांनी केला. भाजप सत्तेत असताना राज्यात महापूर व इतर आपत्ती आली त्यावेळी त्यांना आधार पद्धतीची आठवण झाली नाही. केंद्र सरकारने येत्या तीन महिन्यासाठी २० लाख मेट्रीक टन धान्य दिल्याचा फडणवीस यांचा दावा अतिरंजीत आहे. त्यांच्या दाव्याचा दाखला रावसाहेब दानवे देतात. हा सगळा प्रकार उंदराला मांजर साक्ष असाच आहे. केंद्र सरकारने २६ मार्चला ५ किलो अतिरिक्त धान्य प्रती व्यक्ती देण्याचा निर्णय घेतला आहे. परंतु त्याचे पत्र केंद्रातर्फे फूड कार्पोरेशनला ३० मार्चला आले आहे. अजूनही एफसीआयकडून सदर धान्य राज्य सरकारला प्राप्त झालेले नाही. असे असतानाही राज्य सरकारने आपल्या स्वतःच्या धान्य साठ्यातून या अतिरिक्त धान्य वाटपास सुरुवात केलेली आहे. त्याचबरोबर कोणत्याही रंगाचे रेशन कार्ड असेल तरीही त्यांना कोणत्याही अटींशिवाय हे धान्य उपलब्ध होणार आहे असे धादांत खोटे विधानही फडणवीस यांनी केल्याचे सावंत म्हणाले.
अन्न सुरक्षा कायद्याच्या आधारावर जेवढे लाभार्थी उल्लेखित केलेले आहेत त्यांनाच हा धान्य पुरवठा करावा, असे केंद्र सरकारनेच आपल्या आदेशात म्हटले आहे. केंद्र सरकारनेच ठरवून दिलेल्या नियमानुसार या अतिरिक्त धान्याचे वितरण करण्यात येत असताना धादांत खोटे बोलून जनतेमध्ये असंतोष निर्माण करणे हा भाजपाचा उद्देश आहे, असे सावंत म्हणाले.
राज्यामध्ये अत्यंत कठीण परिस्थितीत वाहतुकदार तयार होत नसतानाही जनतेला राशन मिळेल करिता शासन प्रयत्नांची परकाष्ठा करत आहे. अनेक वाहनांना ड्रायव्हरही मिळत नाहीत तरिदेखील पहिल्या पाच दिवसांत राज्य सरकारने जवळपास २ कोटी २४ लाख लाभार्थीं म्हणजे ३३ टक्के रेशनकार्ड धारकांना धान्य पुरवले आहे आणि लवकरच ही प्रक्रिया पूर्ण होईल. अशा कठीण परिस्थीतीत राज्य सरकार काम करत असताना विरोधी पक्षाने सहकार्याची भुमिका घेण्याची गरज आहे परंतु भाजप नेते अशावेळीही गलिच्छ राजकारण करण्याचे सोडत नाहीत हे दुर्दैवी आहे, असे सावंत म्हणाले.