लोकमत न्यूज नेटवर्कमुंबई : बेस्ट उपक्रमाच्या डेपोच्या जागा विकसित करणाऱ्या सहा विकासकांकडून ५३३ कोटी रुपये येणे होते. परंतु त्यांच्याकडून ३७३ कोटी रुपये जमा करण्यात आले. १६० कोटी रुपयांची थकबाकी आहे, अशी कबुली नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मंगळवारी विधानसभेत दिली. मात्र, थकबाकी अदा करण्यात विलंबाची एसआयटीमार्फत चौकशी करण्याची मागणी त्यांनी फेटाळली.
बेस्ट उपक्रमाची विकासकांकडे असलेल्या थकबाकीबाबत चंद्रकांत पाटील यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता. या विषयावरील चर्चेत आशिष शेलार, अतुल भातखळकर, योगेश सागर, सुनील प्रभू यांनी भाग घेतला. शेलार, भातखळकर यांनी एसआयटी चौकशीची मागणी केली. विकासकांना देण्यात आलेल्या जागा, त्यांना मिळालेला एफएसआय, टीडीआर, कमर्शिअल युटिलायझेशन व त्यानंतर सरकारचे नियम बदलल्यानंतर अधिकचा होणारा विकासकांना फायदा याबाबत विचार करण्यात आला का, यामध्ये अधिकचे फायदे घेऊनही विकासक जर बेस्टचे पैसे थकवत असतील तर हा मोठा घोटाळा आहे. यामध्ये एसआयटी चौकशी करण्याची मागणी त्यांनी केली.
बेस्टमधील साडेतीन हजार निवृत्त कर्मचाऱ्यांना ४५० कोटी रुपयांची ग्रॅच्युईटी दिलेली नाही, विकासकांकडून वसुली करा आणि कर्मचाऱ्यांना ग्रॅच्युईटीची रक्कम द्या, असे भातखळकर म्हणाले. विकासकांना पाठीशी घातले जात असल्याचा आरोप त्यांनी सरकारवर केला. चर्चेला उत्तर देताना एकनाथ शिंदे म्हणाले, बेस्ट उपक्रमाची विकासकांकडे असलेली थकबाकी वसूल करण्यासाठी करारातील अटी व शर्तींनुसार लवादामार्फत प्रकरण निकाली काढण्याकरिता प्रयत्न करण्यात येत आहेत. या प्रकरणी कुणालाही पाठीशी घालणार नाही. ही वसुली करण्याकरिता करारातील अटी व शर्तींनुसार लवादामार्फत प्रकरण निकाली काढण्याकरिता प्रयत्न करण्यात येत असल्याचे सांगत एसआयटी चौकशीची गरज नसल्याचे एकनाथ शिंदे यांनी स्पष्ट केले.