मुंबई : राज्य सरकारने नियुक्त केलेल्या उच्चस्तरीय समितीच्या शिफारशीनुसार बेस्ट कर्मचाऱ्यांना १० टप्प्यांत वेतनवाढ देण्यास बेस्ट प्रशासनाने अनुकूलता दर्शवली आहे. मात्र, ही पगारवाढ पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू न करता फेब्रुवारी २०१९ पासून लागू करण्यात येईल. तत्पूर्वी बेस्ट कर्मचाºयांनी संप मागे घ्यावा, अशी अट बेस्ट प्रशासनाने घातली आहे. मात्र, याबाबत बेस्ट वर्कर्स युनियनने न्यायालयात कोणतेही आश्वासन न दिल्याने सलग आठव्या दिवशीही बेस्ट संपाची कोंडी फुटू शकली नाही. त्यावर न्यायालयानेच बुधवारी सकाळी ११ वाजेपर्यंत युनियला संप मागे घेण्याबाबत अंतिम निर्णय घेण्याचे निर्देश दिले.
कर्मचाºयांच्या वेतनवाढीबाबत तत्काळ निर्णय घेण्याचा आदेश बेस्ट प्रशासनाला देण्याचे निर्देश उच्चस्तरीय समितीला द्यावेत, अशी मागणी युनियनच्या वकिलांनी न्यायालयात केली. त्यावर बेस्टच्या वकिलांनी न्यायालयाला सांगितले की, समितीच्या शिफारशीनुसार बेस्ट प्रशासन कर्मचाºयांना १० टप्प्यांत वेतनवाढ देण्यास तयार आहे.
तसेच संपाच्या काळातील पगार कापला जाणार नाही किंवा कोणत्याही कामगाराचा पगार थकवलाही जाणार नाही किंवा कोणावरही कारवाई करणार नाही. परंतु, युनियनने आता संप मागे घ्यावा.दरम्यान, महाअधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांनी उच्चस्तरीय समितीचा सीलबंद अहवाल मुख्य न्या. नरेश पाटील व न्या. एन.एम. जामदार यांच्या खंडपीठापुढे सादर केला. समितीने अंतरिम तोडगा म्हणून कामगारांना १० टप्प्यांत वेतनवाढ देण्यात यावी. याचा लाभ १५,००० कामगारांना मिळणार आहे. मात्र, त्यांनी संप मागे घ्यायला हवा.
गेल्या सुनावणीत युनियन आणि मुंबई महापालिकेने केलेल्या युक्तिवादानुसार, एक टप्पा वेतनवाढ म्हणजे प्रत्येक कामगाराच्या वेतनात ३३० रुपयांची वाढ करण्यात येईल. बेस्ट अद्ययावत करणे आणि त्यात सुधारणा करण्याची आवश्यकता आहे. मात्र, जुन्या कामगारांना न काढता ती करावी, असे समितीने अहवालात म्हटले आहे. प्रशासनाने समितीच्या शिफारशी स्वीकारण्यास अनुकूलता दर्शवली आहे.कर्मचाºयांच्या मागण्यांवर सरकार आणि बेस्ट प्रशासन विचार करायला तयार आहे. तरीही युनियन संपावर ठाम आहे. त्यामुळे सलग आठव्या दिवशीही मुंबईकरांचे हाल सुरूच आहेत.‘कामगारांना उशिरा वेतन दिलेले नाही’अ‍ॅप बेस्ड टॅक्सी, मेट्रो व मोनो यांना टक्कर देण्यासाठी बेस्टने ‘वेट लीज’च्या माध्यमातून अद्ययावत नवीन बसेस घेण्याचा निर्णय घेतला. मात्र, कामगारांनी औद्योगिक न्यायालयातून यावर स्थगिती आणली. निवडणुका, परीक्षा जवळ आल्या की कामगार आपल्या मागण्या पूर्ण करण्यासाठी संपाचे हत्यार उपसतात आणि जनतेला वेठीस धरतात. दरवर्षी बेस्टला १००० कोटी रुपयांचे आर्थिक नुकसान सहन करावे लागत आहे. तरीही कामगारांना उशिरा वेतन दिलेले नाही, असे बेस्ट प्रशासनाने न्यायालयाला सांगितले.‘...तर कठोर कारवाई करू’
राज्य सरकारनेही बेस्ट कर्मचाºयांना अखेरचा इशारा देत म्हटले की, जनतेच्या पैशातून तुम्ही त्यांना सेवा पुरवत आहात, हे विसरू नका. त्यामुळे तुमच्या मागण्यांसाठी सामान्यांना वेठीस धरणे योग्य नाही. यापुढे जर संप सुरूच ठेवला तर इच्छा नसतानाही नाइलाजास्तव आम्हाला संपकºयांवर कठोर कारवाई करावी लागेल.