मुंबई : कोस्टल रोड प्रकल्पाचे काम पुन्हा सुरू करण्यास सर्वाेच्च न्यायालयाने पालिका प्रशासनाला परवानगी दिली आहे. मात्र कोणतेही नवीन काम न करता सद्य:स्थितीत सुरू असलेली कामे सुरू ठेवण्याचे आदेशही दिले आहेत. न्यायालयाने हिरवा कंदील देताच पालिकेने अखेर तत्काळ अमरसन्स उद्यान येथे सोमवारी संध्याकाळपासून कामाला सुरुवात केली आहे.मुंबई महापालिकेचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प असलेल्या कोस्टल रोडचे काम डिसेंबर महिन्यात सुरू झाले. मात्र या प्रकल्पामुळे उपजीविका नष्ट होण्याची भीती व्यक्त करीत वरळी येथील मच्छीमारांनी तीव्र विरोध केला. मच्छीमारांच्या वतीने श्वेता वाघ यांनी उच्च न्यायालयात दाद मागितली. त्यानुसार उच्च न्यायालयाने या प्रकल्पाचे काम तत्काळ थांबविण्याचे आदेश महापालिकेला दिले. त्यामुळे महापालिकेने सर्वाेच्च न्यायालयात धाव घेतली.या विशेष रिट याचिकेवर सर्वाेच्च न्यायालयात झालेल्या सुनावणीत कोस्टल रोडच्या कामावरील स्थगिती उठविण्यात आली. सध्या सुरू असलेले प्रकल्पाचे काम सुरू ठेवताना नवीन भराव अथवा नवीन काम करण्यात येणार नाही, याची खबरदारी घेण्याची सूचना करण्यात आली आहे. गेले काही दिवस अर्धस्थितीत असलेले काम सुरू करण्यास परवानगी मिळाल्यामुळे पालिका प्रशासनाला दिलासा मिळाला आहे.१२ हजार कोटींचा खर्च अपेक्षितकोस्टल रोड प्रकल्पासाठी भराव टाकण्यास मुंबई उच्च न्यायालयाने मनाई केल्यानंतरही ठेकेदाराची माणसे भराव टाकतच असल्याचा आरोप स्थानिक मच्छीमार करीत होते. यावरील सुनावणीत न्यायालयाने प्रकल्पाचे काम थांबविण्याचे आदेश दिले. त्यानंतर आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर थांबलेले काम पुन्हा सुरू झाले आहे.नरिमन पॉइंट ते कांदिवली - २९.२ कि.मी. सागरी मार्ग. पहिल्या टप्प्यात प्रिन्सेस स्ट्रीट ते वांद्रे सी लिंकपर्यंत या ९.९८ कि.मी.चे काम २०१९ पर्यंत करण्यात येणार आहे. वांद्रे सी लिंक ते कांदिवली या दुसऱ्या टप्प्याचे काम करण्यात येणार आहे. किनारपट्टीवर भराव टाकून, पूल आणि बोगद्यांचे बांधकाम करून कोस्टल रोडची बांधणी केली जाणार आहे. या कोस्टल रोडसाठी १२ हजार कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे.
कोस्टल रोड प्रकल्पाच्या कामास अखेर सुरुवात, सर्वोच्च न्यायालयाचा हिरवा कंदील
By ऑनलाइन लोकमत | Published: May 07, 2019 7:41 AM