मुंबई : चिंचपोकळी येथील दत्ताराम लाड मार्गावरील बावला कम्पाऊंड या जुन्या व मोडकळीस आलेल्या वसाहतीचा ‘क्लस्टर डेव्हलपमेंट’ योजनेखाली (डीसी रूल ३३(९)) खासगी विकासकाकडून पुनर्विकास करण्यासाठी तेथील रहिवाशांच्या सहकारी गृहनिर्माण सोसायटीस आधी स्वत:च दिलेला ना हरकत दाखला (एनओसी) रद्द करण्याचा ‘म्हाडा’चा निर्णय उच्च न्यायालयाने रद्दबातल केला आहे. परिणामी ऐन मोक्याच्या ठिकाणी असलेला हा सुमारे ६,१२० चौ. मीटरचा भूखंड ३८ वर्षांपूर्वी रीतसर विकत घेऊनही त्याचा विकास करण्याचा हक्क ‘म्हाडा’ने गमावला आहे.या वसाहतीतील रहिवाशांनी ‘भारतीय विद्या भवन (बावला कम्पाऊंड) सहकारी गृहनिर्माण संस्था (नियोजित)’ स्थापन केली व ७० टक्क्यांहून अधिक रहिवाशांच्या संमतीने पुनर्विकासासाठी माझगाव येथील मे. दर्शन डेव्हलपर्स यांना नेमले गेले. ‘म्हाडा’ने पाच वर्षांपूर्वी त्यांना ‘एमओसी’ ही दिली. परंतु गेल्या वर्षी मेममध्ये त्यांना राज्य सरकारची पूर्वसंमती घेण्याची अट घालण्यात आली व तशी त्यांनी घेतली नाही म्हणून आधी दिलेली ‘एनओसी’ ‘म्हाडा’ने रद्द केली.सोसायटी व विकासकाने याविरुद्ध केलेली रिट याचिका न्या. विद्यासागर कानडे व न्या. रेवती मोहिते-डेरे यांच्या खंडपीठाने मंजूर केली आणि ‘म्हाडा’ने पश्चातबुद्धीने घेतलेला निर्णय रद्द केला. सर्वोच्च न्यायालयात जाण्यासाठी या निकालास चार आठवड्यांची स्थगिती देण्याची ‘म्हाडा’ची विनंतीही खंडपीठाने अमान्य केली. त्याऐवजी या निकालाची अंमलबजावणी करण्यासाठी ‘म्हाडा’ला चार आठवड्यांचा वेळ दिला गेला.बावला कम्पाऊंड ही बैठ्या बांधकामांची सुमारे ५० वर्षांपूर्वी बांधलेली वसाहत आहे. ‘म्हाडा’ने ही वसाहत पुनर्बांधणी करण्यासाठी १९७७ मध्ये रीतसर संपादित केली. मुळात येथे २८० कुटुंबे राहात होती. पण घरे पार मोडकळीस आल्याने ‘म्हाडा’ने सुमारे ९३ कुटुंबांना प्रतिक्षानगर, कन्नमवारनगर,विक्रोळी इत्यादी ठिकाणच्या संक्रमण शिबिरांत हलविले. ते लोक गेली १२-१५ वर्षे तेथेच राहात आहेत. तेथील अवस्थाही हालाखीची आहे. दरम्यान, ‘म्हाडा’ने मध्यंतरी या वसाहतीच्या काही भागाचा (सुमारे २,३७० चौ. मी.) विकास केला. तरीही सुमारे १४८ कुटुंबे केव्हाही कोसळेल अशा अवस्थेतील घरांमध्ये तेथे अजूनही राहात आहेत. त्यांनीच सहकारी सोसायटी स्थापन करून पुनर्विकास योजना होती घेतली आहे. (विशेष प्रतिनिधी)च्‘एनओसी’च्या आधारे पुढील परवानग्या घेण्यासाठी विकासकाने सुमारे दीड कोटी रुपये खर्च केले आहेत.च्मुळात कायदा किंवा नियमांत सरकारची पूर्वसंमती घेण्याची नसताना ‘म्हाडा’ने तशी अट घातली.च्‘म्हाडा’ने पुनर्विकास केला तर रहिवाशांना प्रत्येकी फक्त २२५ चौ. फुटांची घरे मिळतील. खासगी विकासक त्यांना प्रत्येकी ४०५ चौ. फुटांची घरे देणार आहे.च्पूर्वेतिहास पाहता ‘म्हाडा’कडून पुढील १० वर्षे तरी हा पुनर्विकास होईल, असे दिसत नाही.