मुंबई : सार्वजनिक खाजगी भागीदारीतून तयार झालेल्या मुंबई मेट्रोच्या भाडेवाढीविरोधात एमएमआरडीए प्रशासन परा‘कोटी’ची लढाई लढत आहे. प्रशासनाने भाडेवाढीला न्यायालयात आव्हान देण्यासाठी तब्बल १.४६ कोटी खर्च केले असल्याची माहिती अधिकारात दिली आहे.वर्सोवा-अंधेरी-घाटकोपर या मेट्रो १ची रिलायन्सने भाडेवाढ केली होती. या निर्णयाला आव्हान देण्यासाठी एमएमआरडीए प्रशासनाने न्यायालयात दावा दाखल केला आहे. प्रशासनाने आजवर न्यायालयीन दाव्यांवर केलेल्या खर्चाची माहिती आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी एमएमआरडीएकडे मागितली होती. या खटल्यासाठी १,४४,९४,३२१ रुपयांची रक्कम वितरित करण्यात आल्याची माहिती प्रशासनाने दिली आहे. या रकमेमध्ये सर्व प्रकारच्या खर्चाचा समावेश असल्याचे एमएमआरडीएने दिलेल्या उत्तरात म्हटले आहे. न्यायालयीन लढाईसाठी एमएमआरडीए प्रशासनातील अतिरिक्त प्रमुख के. विजयालक्ष्मी, सह प्रकल्प संचालक योगिता परळकर आणि अधीक्षक अभियंता मृ.सि. देवारू एमएमआरडीएच्या वतीने न्यायालयामध्ये गेले होते. त्यासाठी १ लाख रुपये खर्च आल्याची माहितीही प्रशासनाने दिली आहे. मेट्रो अ‍ॅक्टमध्ये जोपर्यंत सुधारणा होणार नाही तोपर्यंत एमएमआरडीए प्रशासनाला मुंबई मेट्रोच्या तिकीट दरावर नियंत्रण ठेवणे शक्य होणार नाही, असे मतही गलगली यांनी मांडले आहे.
एमएमआरडीएने लढली परा‘कोटी’ची लढाई
By admin | Updated: November 24, 2015 02:41 IST