मुंबई - एखाद्या न्यायालयीन अधिकाऱ्याची लेखी तक्रार केली नाही तरी त्याच्यावर करण्यात आलेले आरोप सिद्ध करण्यासाठी सबळ पुरावे असले, तरीही त्याच्याविरुद्ध खातेनिहाय चौकशी केली जाऊ शकते, असे म्हणत न्यायालयाने दिवाणी न्यायाधीशांची याचिका फेटाळली.न्यायाधीश असीफ तहसीलदार यांना महानिबंधकांनी दोन वेगवेगळ्या आरोपांखाली खातेनिहाय चौकशी करण्यासाठी १५ जुलै २०१७ रोजी नोटीस बजावली. या नोटिसीला तहसीलदार यांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. या याचिकेवरील सुनावणी गेल्या आठवड्यात न्या. आर. एम. सावंत व न्या. एस. व्ही. कोतवाल यांच्या खंडपीठापुढे होती.जालना दिवाणी न्यायालयाचे न्यायाधीश असताना तहसीलदार यांनी सरकारी तिजोरीचे नुकसान करत स्वत:चा फायदा केल्याचा आरोप आहे. तर कोल्हापूर येथे बदली झाल्यानंतर त्यांनी एका व्यक्तीला मारहाण करून त्याला खोट्या केसमध्ये जेलमध्ये पाठविण्याची धमकी दिली. या दोन्ही आरोपांतर्गत तहसीलदार यांची खातेनिहाय चौकशी करण्यासाठी महानिबंधकांनी त्यांना नोटीस बजावली.याचिकेनुसार, तहसीलदार यांची खातेनिहाय चौकशी करताना सरन्यायाधीशांनी आखलेल्या मागदर्शक तत्त्वांचे उल्लंघन करण्यात आलेले आहे. या मागदर्शक तत्त्वांनुसार, एखाद्या न्यायालयीन अधिकाºयाची चौकशी करण्यासाठी प्रतिज्ञापत्राद्वारे त्याच्याविरुद्ध लेखी तक्रार करणे आवश्यक आहे आणि या केसमध्ये लेखी तक्रार करण्यात आलेली नाही.या दोन्ही केसमध्ये, खातेनिहाय चौकशी करण्यापूर्वी जालना व कोल्हापूरच्या प्रधान न्यायाधीशांनी चौकशी केली आहे आणि त्याबाबत याचिकाकर्त्यांनी लेखी उत्तरही दिले आहे. दोन्ही प्रधान न्यायाधीशांच्या अहवालानंतरच महानिबंधकांनी खातेनिहाय चौकशीची नोटीस बजावली आहे. या केसमध्ये याचिकाकर्त्यावर असलेले आरोप सिद्ध करण्यासाठी सबळ पुरावे आहेत. त्यामुळे खातेनिहाय चौकशी करण्यासाठी प्रतिज्ञापत्रावर लेखी तक्रार करणे आवश्यक आहे, त्याशिवाय खातेनिहाय चौकशी केली जाऊ शकत नाही, हा याचिकाकर्त्यांचा युक्तिवाद आम्ही फेटाळत आहोत, असे म्हणत न्यायालयाने तहसीलदार यांना दिलासा देण्यास नकार दिला,
पुराव्यांच्या आधारे खातेनिहाय चौकशी केली जाऊ शकते, उच्च न्यायालय
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: May 08, 2018 4:36 AM