मुंबई : आॅनलाइन शिष्यवृत्ती देण्यातून निर्माण झालेले घोळ आणि त्यामुळे होणारी नाराजी टाळण्यासाठी येत्या शैक्षणिक वर्षातल्या (२०१७-१८मधील) पहिल्या सत्रात विद्यार्थ्यांना शिक्षण व परीक्षा शुल्कासाठी देण्यात येणा-या ५० टक्के रकमेच्या ६० टक्के रक्कम आणि निर्वाहभत्त्याची सर्व रक्कम विद्यार्थ्यांच्या आधार संलग्न बँक खात्यावर जमा करण्यास मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली.अनेक महाविद्यालयांची व विद्यार्थ्यांची शिष्यवृत्ती सामाजिक न्याय व इतर विभागांकडे प्रलंबित आहे. तसेच २०१७-१८पासून राज्य शासनाने सुरू केलेले महाडीबीटी पोर्टल परिपूर्णरीत्या कार्यान्वित करणे सुरू आहे. त्यामुळे शिष्यवृत्ती, निर्वाह भत्ता, शिक्षण व परीक्षा शुल्क इत्यादींची रक्कम विद्यार्थ्यांच्या खात्यात जमा होण्यास विलंब लागू शकतो. म्हणून हा निर्णय घेण्यात आल्याचे या वेळी सांगण्यात आले.केंद्र व राज्य पुरस्कृत शिष्यवृत्ती किंवा फ्री-शिप योजनेंतर्गत शैक्षणिक वर्ष २०१०-११ ते २०१६-१७ पर्यंत विविध विभागांकडील प्रलंबित शैक्षणिक संस्था-महाविद्यालयांना द्यावयाच्या रकमेपैकी ६० टक्के रक्कम तदर्थ तत्त्वावर संबंधित संस्था-महाविद्यालयांना आॅफलाइन पद्धतीने देण्यासही मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली. तसेच ७ वर्षांच्या कालावधीतील विद्यार्थ्यांना द्यायच्या निर्वाहभत्त्याची रक्कम त्यांच्या बँक खात्यावर जमा करण्यात येईल.
शिक्षण शुल्कासह निर्वाहभत्ता विद्यार्थ्यांच्या बँक खात्यावर
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: November 22, 2017 5:25 AM