मुंबई : केंद्रीय पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल (एमओइएफसीसी) मंत्रालयाने उलवे, नवी मुंबई येथील तिरुपती व्यंकटेश्वर स्वामी मंदिरासाठी कोणतीही सीआरझेड परवानगी दिली नसल्याचे माहिती अधिकारात उघड झाली आहे. नॅटकनेक्ट फाउंडेशनने माहिती अधिकार (आरटीआय) कायद्यांतर्गत अशा परवानगीच्या तपशिलासाठी केंद्रीय पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल मंत्रालयाकडे अर्ज केला होता. त्याला दिलेल्या उत्तरात पर्यावरण मंत्रालयाने ‘माहितीला लागू नाही / शून्य’ मानावे असे म्हटले आहे. म्हणजेच पर्यावरण मंत्रालयाने अशी कोणतीही परवानगी दिलेली नाही, असे मानावे लागेल, असे नॅटकनेक्टचे संचालक बी. एन. कुमार म्हणाले. तसेच सिडकोस पाणथळीच्या जागा ठरविण्याचा अधिकार नसल्याचेही मंत्रालयाने दुसऱ्या एका अर्जावर उत्तर देताना स्पष्ट केले होते. यामुळे नॅटकनेक्ट फाउंडेशनने या मंदिराच्या भूखंडाविरोधात एनजीटी अर्थात राष्ट्रीय हरित प्राधिकरणाकडे दाद मागितली आहे.
बालाजी मंदिरास आमचा विरोध नाही, सिडकोने त्यांना दुसरीकडे जागा द्यावी, अशी त्यांची मागणी आहे. याविषयी अधिक माहिती देताना नॅट कनेक्ट फाउंडेशनचे बी. एन. कुमार म्हणाले की, मुंबई ट्रान्स हार्बर लिंकच्या (एमटीएचएल) कास्टिंग यार्डसाठी १६ हेक्टर खारफुटीवरच्या केलेल्या भरावामधून सिडकोने मंदिराचा भूखंड दिला आहे. कास्टिंग यार्डच्या बांधकामाच्या आधीच्या २०१८च्या गुगल मॅपशी मंदिर भूभागाची तुलना केल्यास हा भाग खारफुटी आणि पाणथळ क्षेत्रांनी व्यापला असल्याचे श्री एकवीरा आई प्रतिष्ठानचे अध्यक्ष नंदकुमार पवार म्हणाले.
४० हजार चौमीपैकी ११५९५ चौ.मी. क्षेत्रच सीआरझेड बाहेरअण्णा विद्यापीठ, चेन्नईच्या इन्स्टिट्यूट ऑफ रिमोट सेन्सिंग (आयआरएस) द्वारे हा अहवाल तयार करून तो महाराष्ट्र किनारपट्टी व्यवस्थापन प्राधिकरणाला परवानगीसाठी सादर केला होता. त्यामध्ये ४०००० चौ. मीटर (१० एकराच्या संदर्भात) क्षेत्रफळाच्या भूखंडापैकी २७४८ चौ. मीटर सीआरझेड १ एच्या अंतर्गत येतो. (५० मीटर खारफुटीचा बफर प्रभाग). तसेच २५६५६.५८ चौ. मीटर सीआयझेड २ मध्ये येतो. निव्वळ ११,५९५ चौ. मीटर क्षेत्र सीआरझेडच्या बाहेर आहे. परंतु, सिडकोने ही बाब लपविल्यामुळेच एमसीझेडएमने त्यामुळे सीआरझेड क्षेत्र नसलेल्या भूभागावरच बांधकाम करण्याची परवानगी दिली होती, असे कुमार म्हणाले.