बालगृहे कर्जबाजारी

राज्यातील देवेंद्र्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वातील सरकार सत्तेची ‘शंभरी’ पूर्ण करत असताना राज्यातील बालगृहांची ‘कर्जबाजारी’ मात्र वाढली आहे.

स्नेहा मोरे ल्ल मुंबई राज्यातील देवेंद्र्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वातील सरकार सत्तेची ‘शंभरी’ पूर्ण करत असताना राज्यातील बालगृहांची ‘कर्जबाजारी’ मात्र वाढली आहे. दुसरीकडे महिला व बालविकास विभाग सांभाळणाऱ्या पंकजा मुंडे यांनी महिला सक्षमीकरण, सुकन्या योजना आणि अंगणवाडी या विषयांनाच प्राधान्यक्रम देण्यात धन्यता मानल्याचे दिसून येत आहे. ८० ते ९० हजार अनाथ-निराश्रित बालकांच्या समस्यांकडे या खात्याने १०० दिवसात ढुंकूनही पहिले नाही. या समस्यांवर चर्चा करण्यासाठी मंत्रालयात बोलावलेली १९ जानेवारीची बैठकही ऐन वेळी रद्द केल्याचा आरोप बालविकास संस्थाचालक संघटनेने केला आहे. दिवसेंदिवस गंभीर आणि गहन होत चाललेला राज्यातील बालगृहातील अनाथ, निराश्रित बालकांच्या अनुदानाचा व तेथील बिनपगारी सेवकांच्या वेतनाच्या प्रश्नी खुद्द मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि महिला व बालविकास मंत्री पंकजा मुंडे यांनी लक्ष घालून तातडीने निधीची उपलब्धता करण्याच्यादृष्टीने पावले उचलण्याची गरज निर्माण झाली आहे. निधी अभावी अनाथालयातील बालकांचे कुपोषण सुरू झाल्यास राज्यात भीषण परिस्थिती निर्माण होण्याचा धोका टाळण्यासाठी ‘मुख्यमंत्री सहायता निधी’तून अनाथ बालकांच्या भोजनाचा निधी तात्काळ उपलब्ध करून द्यावा,अशी मागणी महाराष्ट्र राज्य बालविकास संस्थाचालक आणि कर्मचारी संघटनेने केली आहे. 2006 मध्ये शासनाने निर्णय पारित केला़ त्यात १०० मुलांच्या बालगृहाला ११ कर्मचाऱ्यांचा आकृतीबंध मंजूर केला़ मात्र या शासन निर्णयात या ११ कर्मचाऱ्यांना कोणत्याही वेतनाची तरतूद दर्शवली नाही. उलटपक्षी मुलांच्या परिपोषण अनुदानातूनच कर्मचारी मानधन व्यवस्था करावी, असा उल्लेख केला आहे.संस्थाचालकजिल्हाकर्जवंदना तोरवणनंदुरबार२ कोटीशिवाजी जोशीलातूर२५ लाखउषा राठोडबीड२५ लाखराम शिंदेउस्मानाबाद२५ लाखमाधवराव शिंदेसातारा३० लाखप्रभाकर पाटीलजळगाव१० लाखनारायण शिंदेनांदेड२५ लाखउषा फालेवर्धा२० लाखगंगाधर भालाधरेभंडारा१५ लाखसूर्यभान सोनपिंपळेनागपूर२५ लाखचंद्रकांत सुकुनगेनांदेड२५ लाखअरुण इथापेअहमदनगर५० लाखकविता वाघऔरंगाबाद१० लाखरमेश सरपतेऔरंगाबाद५ लाखबालगृहांच्या बालगृहचालकांनी मुख्यमंत्री, महिला व बालविकास मंत्री यांना निवेदने पाठवूनही त्यावर काहीच प्रतिसाद आला नाही. त्यामुळे बालगृह चालकांचे मानसिक खच्चीकरण होत आहे. त्यामुळे ‘शंभरी’त गेलेल्या शासनाला आता तरी जाग यावी आणि त्यांनी या अनाथ बालकांकडे लक्ष द्यावे.- शिवाजी जोशी, अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य बालविकास संस्थाचालक व कर्मचारी संघटना