जमीर काझी
लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई : पोलिसांवर हल्ला व वाहनांची जाळपोळ करण्यात आलेल्या आझाद मैदान दंगलीच्या गुन्ह्याप्रकरणी आता सरकारच्या वतीने ज्येष्ठ विधिज्ञ ॲड. उमेशचंद्र यादव-पाटील बाजू मांडणार आहेत. राज्य सरकारने विशेष सरकारी वकील म्हणून त्यांची नियुक्ती केली आहे. विधी व न्याय विभागाच्या वतीने मंगळवारी त्याबाबतचे परिपत्रक जारी करण्यात आले.
नऊ वर्षांपूर्वी आझाद मैदानावर झालेल्या भीषण दंगलीत हिंसक जमावाकडून मोठ्या प्रमाणात जाळपोळ करण्यात आली होती. त्यामध्ये दोन ठार, तर ५४ जण जखमी झाले होते. या प्रकरणामुळे तत्कालीन पोलीस आयुक्त अरूप पटनायक यांची उचलबांगडी करण्यात आली होती. ॲड. उमेशचंद्र यादव-पाटील फौजदारी खटल्यातील अभ्यासू वकील म्हणून ओळखले जातात.
राज्यात मराठा मोर्चा व आरक्षणाचा मुद्दा ज्या घटनेमुळे निर्माण झाला, त्या अहमदनगर जिल्ह्यातील कोपर्डीतील तरुणीवर बलात्कार व हत्याकांड घडलेल्या खटल्यात त्यांनी विशेष सरकारी वकील म्हणून काम पाहिले होते. सत्र न्यायालयाने त्यातील सर्व दोषींना फाशीची शिक्षा ठोठावली आहे. आझाद मैदान दंगलीच्या गुन्ह्यामध्ये पहिल्यांदा ज्येष्ठ वकील विद्या कासले यांची विशेष सरकारी वकील म्हणून २८ फेब्रुवारी २०१३मध्ये नियुक्ती करण्यात आली होती. मात्र त्यानंतर काही कारणास्तव त्यांनी या खटल्यातून माघार घेतली होती. त्यानंतर ॲड. यादव-पाटील यांनी सरकारची बाजू मांडण्याची तयारी दर्शविली होती. त्यानुसार त्यांना विशेष सरकारी वकील म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. सत्र न्यायालयात प्रलंबित असलेल्या या खटल्याची सुनावणी लवकरच सुरू होईल, असे सूत्रांकडून सांगण्यात आले.
काय घडले होते आझाद मैदानाजवळ
आसाममध्ये अल्पसंख्याक समुदायावर होत असलेल्या हल्ल्याच्या निषेधार्थ मुंबईत आझाद मैदानावर रझा अकादमीच्या वतीने ११ ऑगस्ट २०१२ रोजी मोर्चा काढण्यात आला होता. यावेळी मोठ्या संख्येने जमलेल्या आंदोलकांमध्ये काही समाजकंटकांनी पोलिसांवर हल्ला केला. पोलीस वाहने, मीडियाच्या ओबी व्हॅनची जाळपोळ आणि चौकात यावेळी लाठीमारात दोन ठार, ४५ पोलिसांसह ५४ जण जखमी झाले होते. महिला पोलिसांना धक्काबुक्की आणि विनयभंग करण्यात आला होता.
।