विकासकाने जप्त केलेली रक्कम परत करण्याच्या आदेशाला स्थगिती
लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई : घर खरेदीचा करार रद्द केल्यास २० टक्के रक्कम जप्त करण्याची अट जाचक असल्याचे स्पष्ट करत विकासकाने गुंतवणूकदाराला ३९ लाख परत करावे, असे आदेश महारेराने दिले होते. मात्र, या आदेशाला स्थगिती देत महारेराच्या अपीलीय प्राधिकरणाने गुंतवणूकदाराला मोठा धक्का दिला आहे.
विक्रोळी येथील गोदरेज प्रॉपर्टीजच्या द ट्री या गृहनिर्माण प्रकल्पातील डी विंगमध्ये अमित अग्रवाल यांनी २०१६ साली दोन फ्लॅट बुक केले होते. त्यांची प्रत्येकी किंमत १ कोटी ४१ लाख रुपये होती. त्यापैकी पहिल्या टप्प्यातील ९७ लाख रुपये अग्रवाल यांनी अदा केले होते. मात्र, उर्वरित रक्कम निर्धारित वेळेत दिले नाही, असा ठपका ठेवत २३ मार्च, २०१८ रोजी विकासकाने करारनामा रद्द केला. करारपत्रातील अटीनुसार ५६ लाख रुपये जप्त करण्यात आले होते. त्यानंतर, अग्रवाल महारेराकडे याचिका दाखल केली होती. विकासकांकडून अशा पद्धतीने टाकली जाणारी जप्तीची अट ही एकतर्फी आणि अन्यायकारक असल्याचा निर्वाळा बी.डी. कापडणीस यांनी दिला होता. त्यानंतर, स्टॅम्प ड्युटी आणि रजिस्ट्रेशनची रक्कम वगळून विकासकाकडे शिल्लक असलेले ३९ लाख रुपये अग्रवाल यांना परत करण्याचे आदेशही त्यांनी दिले होते. या निर्णयामुळे गृह खरेदीदारांना मोठा दिलासा मिळाला होता. मात्र, या निर्णयाच्या विरोधात विकासकाने अपीलीय प्राधिकरणाकडे धाव घेतली होती.
* महारेराच्या अधिकार कक्षेबाबत प्रश्नचिन्ह
गुंतवणूकदाराने निर्धारित वेळेत पैसे अदा केले नाही, तर रक्कम जप्त करण्याची अट समाविष्ट केली जाते. करारात केवळ गुंतवणूकदारच नाही, तर विकासकांच्या हक्कांबाबतही विचार अभिप्रेत आहे, तसेच ही अट रद्द करण्याचे अधिकार महारेराच्या नव्हे, तर दिवाणी न्यायालयाच्या अधिकार कक्षेत येतात. त्यामुळे महारेराने दिलेले आदेश हे गैरलागू असल्याचा युक्तिवाद विकासकाच्या वकिलांच्या वतीने करण्यात आला होता. प्राथमिक सुनावणीत तो युक्तिवाद ग्राह ठरवून सदस्य इंदिरा जैन आणि एस.एस. संधू यांनी महारेराच्या आदेशाला स्थगिती दिली आहे. या प्रकरणी पुढील सुनावणीत प्राधिकरण काय भूमिका घेते, याबाबत उत्सुकता निर्माण झाली आहे.