वडाळ्यातील इमारतींचे आॅडिट खासगी संस्थेमार्फत, बांधकाम विभागाचा प्रस्ताव

जमीन खचण्याच्या दुर्घटनेनंतरही वडाळातील इमारतींना तडे जात असल्याने रहिवाशांमध्ये तणावाचे वातावरण आहे. या संतप्त रहिवाशांनी महापालिकेच्या कार्यालयावर मोर्चे आणल्यानंतर, आता या सोसायट्यांच्या सुरक्षेचा विचार सुरू झाला आहे.

मुंबई : जमीन खचण्याच्या दुर्घटनेनंतरही वडाळातील इमारतींना तडे जात असल्याने रहिवाशांमध्ये तणावाचे वातावरण आहे. या संतप्त रहिवाशांनी महापालिकेच्या कार्यालयावर मोर्चे आणल्यानंतर, आता या सोसायट्यांच्या सुरक्षेचा विचार सुरू झाला आहे. विकासकामार्फत जवळच सुरू असणाऱ्या खोदकामाचा या इमारतींना असलेला धोका जाणून घेण्यासाठी, आयआयटी मुंबई किंवा व्हीजेटीआय या संस्थांची नियुक्ती करण्यात येणार आहे. या संस्थांच्या अभियंत्यामार्फत येथील इमारतींचे स्ट्रक्चरल आॅडिट करण्यात येणार आहे. तसा प्रस्ताव पालिकेच्या बांधकाम विभागाने तयार केला आहे.गेल्या सोमवारी वडाळा येथील लॉइड इस्टेट या इमारतीची संरक्षक भिंत कोसळली. त्यानंतर, बाजूच्याच दोस्ती ब्लॉसम आणि दोस्ती डेफोडिएल्स या दोन इमारतींनाही तडे जाऊ लागले. दोस्ती रिअ‍ॅलिटी या विकासकामार्फत कृष्णा स्टील प्लॉटवर मोठ्या प्रमाणात खोदकाम सुरू असल्याने, त्याचा फटका या इमारतींना बसत आहे. तरीही महापालिका संबंधितांवर कोणतीही कारवाई करीत नसल्याचा आरोप येथील रहिवाशांनी केला आहे. या रहिवाशांच्या शिष्टमंडळाने शुक्रवारी पालिका आयुक्त अजय मेहता यांची या प्रकरणी भेटही घेतली होती.त्यानुसार, या इमारतींच्या स्ट्रक्चरल आॅडिटसाठी पालिकेच्या बांधकाम प्रस्ताव विभागाने आयआयटी किंवा व्हीजेटीआयला काम देण्याचा प्रस्ताव तयार केला आहे. स्ट्रक्चरल आॅडिटचे काम महापालिका करीत नसल्याने खासगी संस्थेची या कामासाठी नेमणूक करण्यात येणार आहे. आयुक्तांच्या मंजुरीनंतर इमारतींचे आॅडिट करून पुढील निर्णय घेतला जाणार आहे.दरम्यान, वडाळा येथील लॉइड इस्टेट या इमारतीची संरक्षक भिंत पडण्याबरोबरच भूस्खलन होण्याच्या दुर्घटनेनंतर तातडीचे व दूरगामी उपाय सुचविण्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयाने आयआयटी मुंबईची नेमणूक केली आहे. आयआयटी मुंबईच्या संचालकांनी स्ट्रक्चरल इंजिनीअर व अन्य तज्ज्ञांची समिती नेमावी आणि या समितीने घटनास्थळाची पाहणी करून, स्थानिकांच्या सुरक्षिततेसाठी तातडीच्या आवश्यक उपाययोजना, तसेच दूरगामी उपाययोजना सुचवाव्यात आणि ६ जुलैपर्यंत तातडीच्या उपायांचा प्राथमिक अहवाल द्यावा, असे निर्देश न्या. अभय ओक व न्या. रियाझ छागला यांच्या खंडपीठाने शनिवारी दिले.बचावासाठीच आॅडिटस्ट्रक्चरल आॅडिटचे काम महापालिका करीत नाही. त्यामुळेच खासगी संस्थेची या कामासाठी नेमणूक करण्यात येणार आहे. पालिका आयुक्तांच्या मंजुरीनंतर इमारतींचे आॅडिट करून पुढील निर्णय घेतला जाणार आहे. मात्र, हे काम यापूर्वीच होणे अपेक्षित असताना, आपला बचाव करण्यासाठी आॅडिटची तयारी सुरू असल्याची नाराजी रहिवासी व्यक्त करीत आहेत.