अशोक चव्हाण हे मुख्यमंत्र्यांचेही ऎकत नाही
मराठा आरक्षणावरून विनायक मेटे यांचे आरोप
लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई : मराठा आरक्षणाबाबत सर्व याचिकाकर्ते, त्यांचे वकील आणि ज्येष्ठ विधिज्ञांची एकत्रित बैठक घेऊन सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणीबाबत रणनीती तयार करण्याची सूचना मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी दिली होती. मात्र, सोमवारच्या दिल्लीतील बैठकीस अनेक महत्त्वाच्या लोकांना जाणीवपूर्वक दूर ठेवण्यात आल्याचा आरोप शिवसंग्रामचे नेते, आमदार विनायक मेटे यांनी केला. मराठा आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण मुख्यमंत्र्यांचेही ऎकत नसल्याचे ते म्हणाले.
विनायक मेटे यांनी साेमवारी पत्रकार परिषद घेऊन अशोक चव्हाण यांच्यावर टीका केली. काँग्रेसच्या जवळच्या लोकांनाच बैठकीला बोलावून फार्स उभा केला जात आहे. उपसमितीचे अध्यक्ष झाल्यापासून मराठा आरक्षणाच्या बाजूने ठोस कार्यवाही झाली नाही. अशोक चव्हाण हे मराठा आरक्षणाच्या विरोधातच भूमिका घेत आहेत. त्यामुळे काँग्रेसनेच आता या भूमिकेबाबत खुलासा करायला हवा. त्यांची वैयक्तिक भूमिका आहे की, काँग्रेसचीच तशी भूमिका आहे, हे कळायला हवे. त्यामुळे मुख्यमंत्री ठाकरे यांनी आता तातडीने अशोक चव्हाण यांना उपसमितीच्या अध्यक्षपदावरून दूर करायला हवे. अन्यथा आरक्षणाबाबत काही उलटसुलट घडल्यास त्याची सर्वस्वी जबाबदारी अशोक चव्हाण यांच्यावरच असेल, असे मेटे म्हणाले.
केंद्र सरकारने मराठा आरक्षणाबाबत केंद्र सरकारकडे बोट दाखविण्याचे राजकारण करू नये. केंद्राकडे घटना दुरुस्तीची मागणी करण्यापूर्वी स्वतःच्या अखत्यारितील अनेक छोट्या बाबी पूर्ण करण्याची गरज राज्य सरकारला वाटत नाही. एस.ई.बी.सी. प्रवर्ग नोटीफाई करण्यासाठी राष्ट्रपतींकडे प्रस्ताव पाठवावा, अशी मागणी असंख्य संघटनांनी निवेदनाद्वारे केली. मात्र, त्याकडे सोयीस्कर दुर्लक्ष केले जात आहे. गायकवाड आयोगाच्या अहवालाची नीट मांडणी न्यायालयासमोर करावी. आरक्षणाची मागणी करणाऱ्यांची थट्टा करण्यापेक्षा अहवालातील संलग्न कागदपत्रांचे भाषांतर करून सर्वोच्च न्यायालयासमोर बाजू मांडावी, असे आव्हानही मेटे यांनी दिले.
.........................