मुंबई : महाराष्ट्र शासनाने महापौर निवास येथे बाळासाहेब ठाकरे राष्ट्रीय स्मारक उभारण्याचा निर्णय घेतला असून, एमएमआरडीए प्रशासनाने शंभर कोटींची तरतूद केली असली तरी एमएमआरडीएला न विचारता परस्पर स्मारकासाठी वास्तुविशारद आणि प्रकल्प व्यवस्थापनाची नियुक्ती केली आहे, ही बाब आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी दाखल केलेल्या माहिती अधिकारात समोर आली आहे. एमएमआरडीए प्राधिकरण नियुक्तीसाठी सक्षम असताना अशी परस्पर नियुक्ती का केली, असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला आहे.
गलगली यांनी एमएमआरडीएकडे बाळासाहेब ठाकरे राष्ट्रीय स्मारकाबाबत माहिती मागितली. यामध्ये वास्तुविशारद आणि सल्लागार नेमण्यासाठी दिलेली निविदा किंवा जाहिरातीची माहिती मागितली होती. एमएमआरडीएने गलगलींना कळविले की, बाळासाहेब ठाकरे राष्ट्रीय स्मारक न्यासामार्फत आभा नारायण लांबा अँड असोसिएट्सची वास्तुविशारद, प्रकल्प व्यवस्थापन सल्लागार म्हणून नेमणूक केल्याने त्याची एमएमआरडीएकडे माहिती उपलब्ध नाही. प्रकल्प सल्लागाराने करायच्या कामासाठी शासनाच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाने वास्तुविशारद आणि प्रकल्प व्यवस्थापन सल्लागाराची निवड सूची करण्यात आली. सदर सूचीप्रमाणे समितीने आभा नारायण लांबा अँड असोसिएट्स यांची नियुक्ती सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या शासन निर्णयाप्रमाणे सर्व पारदर्शक प्रक्रिया पूर्ण करून केली. तसेच, स्मारक संस्थेने मेसर्स लांबा अँड असोसिएट्सशी करारनामा केला आहे. स्मारकाने एमएमआरडीएने लांबा अँड असोसिएट्सचे व्यवसायिक शुल्क देण्याची विनंती केली आहे. गलगली यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांस लिहिलेल्या पत्रात स्पष्ट केले आहे की, स्मारकासाठी विरोध नसून वास्तुविशारद, प्रकल्प व्यवस्थापनाची नियुक्ती जागतिक स्पर्धा भरवित न केल्याचे दु:ख आहे. एमएमआरडीए प्राधिकरण हे यासाठी सक्षम असताना अशी नियुक्ती करणे योग्य नाही.
स्मारकाच्या अध्यक्षांनी एमएमआरडीए प्रशासनाच्या महानगर आयुक्तांना १ मार्च, २०१९ रोजी लिहिलेल्या पत्रात कळविले आहे की, बाळासाहेब ठाकरे राष्ट्रीय स्मारकाचा सविस्तर आराखडा तयार करणे, अंदाजपत्रक बनविणे, निविदा प्रक्रिया तयार करून सदर स्मारक पूर्ण होईपर्यंत प्रकल्पाच्या व्यवस्थापनासाठी लांबा अँड असोसिएट्सची नेमणूक स्मारक समितीने केली आहे.यांचा समितीत सहभागबाळासाहेब ठाकरे राष्ट्रीय स्मारक उभारण्यासाठी दिनांक ४ डिसेंबर, २०१४ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये विविध संदर्भात शिफारस करून त्याबाबतचा अहवाल शासनास सादर करण्यासाठी मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठन करण्यात आली आहे. स्मारकाच्या अध्यक्षपदी उद्धव ठाकरे, सदस्य सचिव सुभाष देसाई, सदस्य पूनम महाजन, सदस्य आदित्य ठाकरे, सदस्य शशिकांत प्रभू, मुख्य सचिव, नगरविकास सचिव, विधि व न्याय विभाग प्रधान सचिव आणि मनपा आयुक्त हे पदसिद्ध सदस्य आहेत.