मुंबई : प्रवेश आणि शुल्काबाबत खासगी शिक्षण संस्थांच्या मनमानीला चाप लावणारे ‘महाराष्ट्र विनाअनुदानित खासगी व्यावसायिकशिक्षण संस्था प्रवेश व शुल्क विनियमन विधेयक’ बुधवारी विधानसभेत एकमताने मंजूर करण्यात आले. या विधेयकामुळे खासगी शिक्षण संस्थांतील प्रवेश शुल्क निश्चितीचे अधिकार सरकारला प्राप्त होणार आहेत. त्यासाठी उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधीश किंवा राज्याचे निवृत्त मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली शिक्षण शुल्क समिती स्थापन केली जाईल. नव्या विधेयकानुसार राज्यातील व्यवसायिक अभ्यासक्रमांचे प्रवेश करण्यासाठी एका प्रवेश नियंत्रण प्राधिकरणाची स्थापना करण्यात येईल. त्यात आठ जण असतील. त्याचे अध्यक्ष उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधीश असतील. उरलेले सदस्य हे शिक्षणतज्ज्ञ असतील. सीईटीचे नियंत्रण करण्यासाठी एका विशेष कक्षाचीही स्थापना केली जाईल. या विधेयकाबाबत चर्चेसाठी दोन्ही बाजूंचे सदस्य सहभागी झाले होते. शिक्षणमंत्र्यांचा गौप्यस्फोटहे विधेयक मंजूर होऊ नये, यासाठी राज्यातील काही मोठे शिक्षणसम्राट आग्रही होते, असा गौप्यस्फोट यावेळी शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी केला. या शिक्षणसम्राटांनी दिल्लीतील वजन वापरून हे विधेयक येऊ दिले नव्हते, असेही ते म्हणाले. नव्या विधेयकानुसार शिक्षण क्षेत्रात सुरू असलेल्या चुकीच्या गोष्टींना आळा बसेल, असा विश्वास तावडे यांनी यावेळी व्यक्त केला. (विशेष प्रतिनिधी)
शिक्षण संस्थांना चाप
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: July 23, 2015 02:26 IST