जमीर काझी, मुंबईसरकारी काम किती काळ रेंगाळत राहू शकते, याचे उदाहरण गृह विभागाने नुकत्याच मंजूर केलेल्या थकीत बिलांच्या प्रकरणातून समोर आले आहे. २७ वर्षापूर्वीपर्यंतच्या तीन देयकांची पूर्तता करण्यास त्यांनी अखेर हिरवा कंदील दाखविला आहे. ही थकबाकी भारतीय सैन्य दलाची होती.राज्यात झालेल्या दंगलींच्या वेळी स्थानिक पोलिसांकडून परिस्थिती नियंत्रणात येणे शक्य नसल्याने लष्कराला पाचारण करण्यात आले होते. तीन घटनांचे मिळून जेमतेम ९९ हजार ५२२ रुपये बील होते. मात्र जिल्हा अधीक्षक, पोलीस महासंचालक कार्यालय आणि गृह विभागाच्या सुस्त कारभारामुळे त्यांची पूर्तता करण्यास दीर्घ कालावधी लागल्याचे विभागातील सूत्रांकडून सांगण्यात आले. राज्यात आपत्ती आली आणि स्थानिक पोलिसांना नियंत्रण ठेवता येत नसेल, तर संबंधित जिल्हाधिकारी किंवा पोलीस आयुक्त लष्कर किंवा अन्य राज्यांतील राखीव दलांच्या जवानांना पाचारण करू शकतात. त्या मोबदल्यात, बील संबंधित यंत्रणेला द्यावे लागते. राज्यात १९८९ ते २००१ या कालावधीत तीन वेळा उद्भवलेल्या दंगलींच्यावेळी परिस्थिती अटोक्यात आणण्यासाठी लष्कराची मदत घेण्यात आली होती. त्याबदल्यात सैन्य दलाकडून स्वतंत्र बील पाठवून पाठपुरावा करण्यात येत होता. मात्र सुस्त कारभारामुळे ती प्रलंबित होती.केंद्रीय रक्षा लेखा प्रदान नियंत्रक मंडळाने चार वर्षापूर्वी नोंदविलेले आक्षेप आणि त्यानंतर महासंचालक कार्यालयाकडून झालेल्या पत्रव्यवहारानंतर गृह विभागाने तीन स्वतंत्र बिलांची थकीत रक्कम वितरित करण्यास दोन दिवसांपूर्वी मंजुरी दिल्याचे वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडून सांगण्यात आले.पुणे जिल्ह्यातील मावळ तालुक्यातील भाजेगाव येथे पावसाळ्यात २४ जुलै 1989रोजी दरड कोसळून मोठी दुर्घटना घडली होती. त्यावेळी दोन दिवस लष्कराचे जवान मदत कार्यात तैनात होते. त्यासाठी ३ हजार १२ रुपयाचे बील थकीत होते.मुंबई १९९३मध्ये दंगलींच्या वेळी भाजपाचे तत्कालिन आमदार प्रेमकुमार शर्मा यांची २ जून ९३ रोजी हत्या झाली. त्यावेळी दोन दिवस जवान दंगलग्रस्त भागात कार्यरत होते. त्यासाठी ५१ हजार ४३ रुपयाचे देणे होते. मालेगावमध्ये ३० आॅक्टोबर २००१ मध्ये जातीय दंगल होऊन जाळपोळ करण्यात आली होती. त्यावेळी सैन्यदलाला पाचारण करुन त्यावर नियंत्रण मिळविण्यात आले होते. एका दिवसासाठीचे ४५ हजार ४६७ रुपये बील आजतागायत थकीत होते.
अडीच दशकांपासूनची बिले मंजूर
By admin | Updated: June 21, 2016 03:34 IST