मुंबई : प्रवाशांची मागणी, नागरिकांची सुविधा आणि महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या फेऱ्या या सर्व बाबींचा अभ्यास करण्यासाठी अतिरिक्त पोलीस महासंचालक (वाहतूक) यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमणार आल्याची माहिती परिवहन मंत्री ऍड. अनिल परब यांनी दिली.
मंत्रालयात मंगळवारी अनधिकृत प्रवासी वाहतुकदारांना अधिकृत दर्जा (मॅक्सी कॅब धोरण) संदर्भात बैठक आयोजित करण्यात आली होती. त्यावेळी ते बोलत होते. यावेळी परब म्हणाले, सर्व बाबींचा अभ्यास करण्यासाठी अतिरिक्त पोलीस महासंचालक यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमण्यात आली असून, या समितीने वाढती वाहतूक सुविधा, प्रवाशांची सोय या सर्व बाबींचा अभ्यास करून दोन महिन्यांत अहवाल शासनाकडे सादर करावा. राज्यातील प्रवाशाच्या सोयीसाठी महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळास शासनाने एकाधिकार दिलेले आहेत. यामध्ये सुधारणा करून १९९८ मध्ये मोटार कॅब धोरण वाहनाचा समावेश करण्यात आलेले आहे.
या योजनेस स्थगिती असून, मॅक्सी कॅब संवर्गातील वाहनांना परवाने देण्यात येत नाही. देशाच्या अपघात यादीत महाराष्ट्राचे नाव येणार नाही यासाठी परिवहन विभागाने अपघाताचे प्रमाण कमी कसे करता येईल यासाठी आवश्यक त्या उपाययोजना करण्यात येत आहेत, असेही ते म्हणाले. या बैठकीस परिवहन विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव आशिष कुमार सिंग, वाहतूक पोलीस विभागाचे अतिरिक्त पोलीस महासंचालक उपाध्याय, परिवहन आयुक्त अविनाश ढाकणे, एसटी महामंडळाचे अधिकार उपस्थित होते.