मुंबई : मराठा समाजाच्या आरक्षणाला मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेल्या अंतरिम स्थगितीला आव्हान देणारे अपील राज्य शासनातर्फे येत्या मंगळवारी किंवा बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने नेमलेल्या समितीच्या पहिल्या बैठकीत आज घेण्यात आला.
शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रलयात झालेल्या या बैठकीला विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते एकनाथ शिंदे, सहकारमंत्री चंद्रकांत पाटील, माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार, शिवसंग्रामचे अध्यक्ष विनायक मेटे, रिपाइंचे अविनाश महातेकर, मराठा समाजाचे राजेंद्र कोंढरे आणि सुरेश पाटील उपस्थित होते.
तावडे यांनी बैठकीनंतर पत्रकारांना सांगितले की, उच्च न्यायालयाने दिलेली अंतरिम स्थगिती उठविण्यासंदर्भात सर्व कायदेशीर बाबी तपासून पाहण्यात येतील. राज्य शासनाचे अपील कसे असेल, याबाबत आजच्या बैठकीत चर्चा करण्यात आली. राज्याचे महाधिवक्ता सुनील मनोहर, माजी महाअधिवक्ता दरियास खंबाटा, अॅटर्नी जनरल मुकुल रोहतगी आणि ज्येष्ठ विधिज्ञ पी. पी. राव हे सर्वोच्च न्यायालयात राज्य शासनाची बाजू मांडतील. (विशेष प्रतिनिधी)