अर्थसंकल्प असे म्हणतो की, विजेबाबात वीज ग्राहकाला निवडीचे प्राधान्य दिले जाईल. आता दोन पद्धतीने वीज ग्राहकांना निवड दिली जाते. एक म्हणजे खासगीकरण. दुसरे कॅरेज आणि कंटेन्ट. कारण वायर ही मक्तेदारी असते. दुसरी वायर टाकायची झाली तर किंमत खूप वाढते. मुंबईत टाटा आणि अदानी यांना एकमेकांची वीज वापरून दुसऱ्याची वीज विकत घेता येते. आज संपूर्ण भारत एका ग्रीडने जोडला गेला आहे. त्यामुळे कोणाची वीज आली हा मुद्दा नसतो. हे सगळे होण्यास इलेक्ट्रिसिटी अॅक्ट बघावा लागतो. त्यानंतर राज्य सरकारला यावर विचार करावा लागतो. त्यानंतर त्यास मुभा मिळते. म्हणजे केंद्र हो म्हणाले तरी राज्य हो म्हणेलच असे नाही. ते राज्यावर अवंलबून आहे. अशा पद्धतीने निवड असू शकते. यास वर्षभराचा काळ लागेल.
सोलर पॅनेलचा विचार केल्यास येथे वीज डीसी असते. ती एसीमध्ये रूपांतरित करावी लागते. यासाठी इन्व्हर्टर लागतो. आता इन्व्हर्टरवरची ड्युटी ५ टक्क्यांहून २० टक्क्यांवर नेली आहे. कस्टम ड्युटी वाढल्याने इन्व्हर्टरची किंमत वाढेल. त्यामुळे वाढलेली किंमत वीज ग्राहकाला द्यावी लागेल.
वीज वितरण सुधारण्यासाठी २ लाख ६ हजार कोटी दिले आहेत. हे पैसे स्मार्ट मीटर, फिडर सेप्रेशन, वीज वितरण हानी कमी करण्यासाठी आहेत. स्मार्ट मीटरमुळे ग्राहकाला रीडिंग घेण्यास जावे लागणार नाही, पण ग्राहकाने पैसे भरले नाहीत, तर मात्र वीजपुरवठा खंडित होतो. यासाठी राजकीय इच्छाशक्ती लागेल. प्रीपेड मीटरचा विचार करता ग्राहक किती हो म्हणतील याचा अंदाज नाही. कारण त्यांना पोस्टपेड मीटरची सवय झाली असेल. राहिले फिडर सेप्रेशन, त्याचा आपणास फायदा नाही.
एकंदर या सगळ्यात सुधारणा झाली पाहिजे. सुधारणा झाल्यानंतर राज्य सरकार आणि रेग्युलेटरी कमिशनची परवानगी येईपर्यंत वीज निवडीचा मार्ग कठीण आहे.
- अशोक पेंडसे, वीजतज्ज्ञ
......................