संदीप शिंदेमुंबई : मुंबई वगळता राज्यातील अन्य प्रमुख शहरांत इमारतींच्या उंचीवरील निर्बंध नव्या एकात्मिक विकास नियंत्रण नियमावलीतून (युडीपीसीआर) हद्दपार करण्यात आले. अग्निसुरक्षेच्या निकषांची पूर्तता होत असेल तर कितीही उंच इमारत उभारण्याची परवानगी मिळू शकेल.
छोट्या शहरांमध्ये मात्र इमारतींच्या उंचीवर ७० मीटर आणि ग्रामपंचायत हद्दीत ५० मीटर्सचे बंधन असेल. गगनचुंबी इमारतींना परवानगी देणाऱ्या वादग्रस्त हाय राईज कमिटीचे अस्तित्व नव्या नियमामुळे संपुष्टात येईल. येत्या आठवड्यात नव्या डीसीआरचे नोटिफिकेशन प्रसिद्ध होणार असून त्यात ही तरतूद आहे. त्यामुळे शहरांत परदेशातील महानगरे आणि मुंबईच्या धर्तीवर आयकाॅनिक टाॅवर्स उभारणे शक्य होईल. सर्वच प्रमुख शहरांमध्ये जमिनीची उपलब्धता कमी असून वाढत्या लोकसंख्येसाठी आवश्यक घरांसाठी ती अपुरी पडत आहे. त्यामुळे कमी जागेवर जास्त बांधकाम करायचे असेल तर उंच इमारतींना परवानगी देण्याचे धोरण स्वीकारण्याशिवाय पर्याय नाही. त्यामुळे अन्य सुविधांसाठी जास्त मोकळी जागा मिळेल, असे नगरविकास विभाग अधिकाऱ्यांनी सांगितले. इमारतींची उंची वाढते तशी खर्चात मोठी वाढ होते. त्यामुळे सर्वच विकासकांना एका मर्यादेपलीकडच्या गगनचुंबी इमारती उभारणे शक्य होणार नाही. परंतु, काही मोठे विकासक ती मजल मारू शकतील, असेही या अधिकाऱ्यांनी सांगितले. विकासकांना आडकाठी करणारी हाय राईज कमिटी रद्द केल्याने विकासकांना दिलासा मिळणार आहे.
आरक्षणांचा विकास सुकरसरकारने अकोमोडेशन रिझर्वेशनचे (एआर) धोरण नव्या डीसीआरमध्ये शिथिल केले. आरक्षणापैकी ४० टक्के जमिनीवर बांधकामांची परवानगी देत उर्वरित जागेवर त्या विकासकाकडूनच आरक्षणांचा विकास करण्याचे धोरण त्यामुळे प्रशस्त होईल.
सुविधा भुखंडात सुसूत्रताइमारतींच्या विकासाला परवानगी देताना त्या मोबदल्यात सुविधा भूखंड विकासकामांसाठी पालिकांकडून ताब्यात घेतले जातात. त्यासाठी प्रत्येक पालिकेचे निकष वेगळे होते. त्यात सुसूत्रता आणली आहे. चार हजार चौरस मीटर्सपर्यंतच्या विकासासाठी सुविधा भूखंड द्यावा लागणार नाही. तर, सात हजार चौरस मीटर्सपर्यंत पाच टक्के, १० हजार चौ.मी.पर्यंत सात टक्के भूखंडाची मर्यादा निश्चित केली आहे.