लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई : दिवाळखोरीत निघालेल्या भंडारी सहकारी बँकेच्या मालमत्तेच्या लिलाव प्रक्रियेत मुख्यमंत्री कार्यालयातील अधिकारी सुधीर नाईक आडकाठी आणत असल्याचा आरोप आम आदमी पार्टीने सोमवारी पत्रकार परिषदेत केला, तर सुधीर नाईक यांनी या आरोपांचे खंडन केले आहे. आपला आणि या प्रकरणाचा काहीही संबंध नाही. मुख्यमंत्री कार्यालयातील अधिकारी म्हणून आलेल्या निवेदनांचा पाठपुरावा केला. त्याच्या पलीकडे या विषयाशी माझा संबंध नसल्याचे नाईक यांनी म्हटले आहे.
उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानंतर ठेवीदारांचे पैसे देण्यासाठी भंडारी बँकेच्या मालमत्तांचा लिलाव करण्यात आला. यापैकी नोव्हेंबर २०१९ मध्ये गोरेगाव पूर्वेतील अरिहंत अपार्टमेंटमधील जागेसाठी निविदा प्रक्रियेत साई डेटा फर्मच्या रश्मी उपाध्याय यांनी भाग घेतला. त्यात सर्व देय रक्कम भरूनही अद्याप ही मालमत्ता त्यांच्याकडे हस्तांतरित करण्यात आली नाही. सहकार विभागाच्या सुनावणीत अनुकूल निर्णय झाला. मात्र, जेव्हा जेव्हा मालमत्ता हस्तांतरित करण्याची वेळ आली तेंव्हा मुख्यमंत्री कार्यालयातील ओएसडी सुधीर नाईक यांचे फोन जात असत. मुख्यमंत्र्यांनी यावर बंदी घातल्याचे सांगत आपल्या अधिकारांचा दुरुपयोग करत उच्च न्यायालयाच्या आदेशाची अंमलबजावणी होण्यापासून रोखल्याचा आरोप आपच्या प्रीती शर्मा मेनन यांनी केला आहे. सुधीर नाईक यांनी मुख्यमंत्र्यांच्या नावाचा गैरवापर केल्याबद्दल त्यांच्यावर कारवाई करावी. लिलावातील लाभार्थींना त्यांच्या खरेदी केलेल्या मालमत्ता ताब्यात द्याव्यात आणि या सबंध प्रक्रियेत उशीर झाल्यामुळे नुकसान भरपाई देखील देण्यात यावी. बँकेच्या ठेवीदारांना दिले जाणारे पैसे लवकरात लवकर परतफेड करणे ही तातडीची आणि महत्त्वाची बाब असल्याचेही त्या म्हणाल्या.
या प्रकरणाशी माझा संबंध नसल्याचे सुधीर नाईक यांनी म्हटले आहे. शेअर होल्डर्स फोरम ऑफ भंडारी को. ऑप. बँक (नियोजित) या संघटनेचे शिष्टमंडळ मुख्यमंत्र्यांना भेटायला आले. या शिष्टमंडळाने निवेदन दिले होते. त्यावर मुख्यमंत्र्यांनी तपासून अहवाल सादर करावा, असा शेरा मारून ते सहकार विभागाच्या प्रधान सचिवांकडे पाठविले होते. नंतरच्या काळात या शिष्टमंडळातील लोक जेव्हा जेव्हा भेटायला आले तेव्हा आम्ही सहकार विभागाच्या सचिवांना त्याबाबत विचारायचो की, तुमचा अहवाल लवकर द्या, मुख्यमंत्र्यांनी मागितला आहे. यापलीकडे या प्रकरणाशी माझा संबंध नाही. यात निष्कारण माझे नाव घेण्यात आले आहे. मुख्यमंत्री कार्यालयात येणारी शिष्टमंडळे आणि त्यांनी दिलेल्या निवेदनांचा पाठपुरावा करणे हा मुख्यमंत्री कार्यालयातील अधिकारी म्हणून माझ्या कामाचा भाग आहे. त्यामुळे तो पाठपुरावा घेतला, असे नाईक यांनी स्पष्ट केले.