औरंगाबाद : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशभरातील १०० शहरांना स्मार्ट करण्यासाठी योजना अमलात आणली होती. सहाव्या वर्षीही योजनेला पाहिजे तसा प्रतिसाद मिळत नसल्याने स्मार्ट सिटीचे मिशन मार्च-२०२२ मध्ये गुंडाळण्यात येणार आहे. महाराष्ट्रातील प्रमुख दहा शहरांचा या योजनेत समावेश आहे. सोमवारी स्मार्ट सिटी मिशनचे सहसचिव कुणालकुमार यांनी राज्यातील सर्व सीईओंची आभासी पद्धतीने बैठक घेतली. या बैठकीत स्मार्ट सिटी प्रकल्प गुंडाळण्यात येणार असल्याचे संकेत त्यांनी दिले. रखडलेले सर्व प्रकल्प त्वरित पूर्ण करण्याचे निर्देशही त्यांनी दिले.
स्मार्ट सिटी योजना सुरू करताना केंद्र शासनाने काही निकष ठरवून दिले होते. या निकषांमध्येच निधी खर्च करावा, असे सूचित करण्यात आले होते. प्रत्येक शहरातील गरजा वेगवेगळ्या आहेत. परिस्थिती वेगळी आहे. प्रकल्प आराखडे तयार करताना, त्याची अंमलबजावणी करताना प्रत्येक महापालिकेला अनेक अडचणींना तोंड द्यावे लागले. काही प्रकल्प नंतर रद्द करून दुसरे प्रकल्प मंजूर करून घेण्यात आले. त्यामुळे राज्यातील कोणत्याही स्मार्ट सिटीचे प्रकल्प १०० टक्के पूर्ण झालेले नाहीत. बहुतांश प्रकल्प रखडलेलेच आहेत.
कुणालकुमार यांनी राज्यातील सर्व स्मार्ट सिटीच्या सीईओंची आभासी पद्धतीने बैठक घेत योजनेचा आढावा घेतला. कोणत्या स्मार्ट सिटीचे प्रकल्प पूर्णत्वास आले. आतापर्यंत किती निविदा झाल्या, कोणत्या प्रकल्पांना वर्कऑर्डर देण्यात आली, अंदाजपत्रक स्वरूपात किती प्रकल्प आहेत, याची माहिती त्यांनी घेतली. मार्च २०२२ पर्यंत हातावर असलेले सर्व प्रकल्प मार्गी लावावेत. यानंतर योजनेलाच मुदतवाढ देण्यात येणार नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केल्याची माहिती औरंगाबाद स्मार्ट सिटीचे सीईओ आस्तिककुमार पाण्डेय यांनी पत्रकारांशी बोलताना दिली.
या शहरांचा समावेश
स्मार्ट सिटी मिशन हा केंद्र शासनाचा ड्रीम प्रोजेक्ट होता. या योजनेत महाराष्ट्रातील प्रमुख दहा शहरांची २०१५ मध्ये निवड करण्यात आली. यामध्ये मुंबई, नवी मुंबई, ठाणे, कल्याण-डोंबिवली, नाशिक, पुणे, औरंगाबाद, अमरावती, नागपूर आणि सोलापूर यांचा समावेश आहे.