मुंबई : अतिवृष्टीग्रस्त शेतकऱ्यांच्या धर्तीवर राज्यातील शेतमजुरांनाही नुकसानभरपाई देण्यात यावी. शेतकऱ्यांना जाहीर झालेल्या मोबदल्याच्या तुलनेत ३० टक्के मोबदला शेतमजुरांना मिळायला हवा. अन्यथा नुकसानभरपाई विरोधात न्यायालयात याचिका दाखल करण्याचा इशारा शेतमजूर अल्पभूधारक संघटनेच्या वतीने गुणरत्न सदावर्ते यांनी शुक्रवारी दिला.मुंबई पत्रकार संघात शेतमजुरांच्या प्रश्नावर आयोजित पत्रकार परिषदेत सदावर्ते म्हणाले की, अतिवृष्टीमुळे शेतमजुरांचा रोजगार बुडाला आहे. शेतमजुरांच्या हक्कांबाबत केंद्र आणि राज्य सरकारने कधीच गांभीर्याने विचार केले नाही. जोपर्यंत शेतमजुरांच्या बाबतीत विचार होत नाही तोपर्यंत शेतकऱ्यांनाही मोबदला दिला जाऊ नये. शेतमजुरांना वगळून केवळ शेतकऱ्यांना भरपाई देणे घटनेतील समानतेच्या न्यायाचे उल्लंघन आहे. शेतकऱ्यांपेक्षा शेतमजुरांची संख्या पाचपट आहे. शेतीतील बहुतांश कामे शेतमजुरांकरवी केली जातात. जेंव्हा दुष्काळ आणि अतिवृष्टीमुळे शेती पिकत नाही तेंव्हा शेतमजुरांवरही आर्थिक संकट कोसळलेले असते. परंतु, शेतकऱ्यांच्या बांधावर जाणाऱ्या नेत्यांना आणि प्रशासनाला शेतमजुरांच्या समस्येबाबत कोणतेच देणेघेणे नाही. शेतमजुरांच्या हक्कांबाबत कोणतीच व्यवस्था नसल्याचे सदावर्ते म्हणाले.अतिवृष्टीग्रस्त शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई देताना शेतमजुरांनाही भरपाई मिळायला हवी. शेतकऱ्यांना जितकी भरपाई दिली जाईल त्याच्या तीस टक्के स्वतंत्रपणे शेतमजुरांना द्यायला हवी. अन्यथा शेतकऱ्यांनाही भरपाई मिळू नये, असे सदावर्ते म्हणाले. यासंदर्भात मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्यासह प्रमुख मंत्री, विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांना यासंदर्भात मागणी तसेच नोटीस पाठविल्याचे सदावर्ते म्हणाले.
शेतमजुरांचा रोजगार बुडाला अतिवृष्टीमुळे शेतमजुरांचा रोजगार बुडाला आहे. शेतमजुरांच्या हक्कांबाबत केंद्र आणि राज्य सरकारने कधीच गांभीर्याने विचार केले नाही. जोपर्यंत शेतमजुरांच्या बाबतीत विचार होत नाही तोपर्यंत शेतकऱ्यांनाही मोबदला दिला जाऊ नये. शेतमजुरांना वगळून केवळ शेतकऱ्यांना भरपाई देणे घटनेतील समानतेच्या न्यायाचे उल्लंघन आहे. शेतकऱ्यांपेक्षा शेतमजुरांची संख्या पाचपट आहे.