मुंबई : वसई येथील सीमाशुल्क अधीक्षकांच्या (प्रतिबंधक) कार्यालयात गेली ३५ वर्षे झाडूवाला म्हणून काम करणाऱ्या सुमला शंकर चव्हाण या हंगामी कामगारास नियमित सेवेत घेऊन त्यानुसार सर्व अनुषंगिक लाभ देण्याचा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला आहे.न्या. अनूप मोहता आणि न्या. नितीन जामदार यांच्या खंडपीठाने दिलेल्या आदेशानुसार, सीमाशुल्क विभागाने याची अंमलबजावणी तीन महिन्यांत करायची आहे.सुमला चव्हाण सीमाशुल्क विभागाच्या या कार्यालयात १९७६पासून हंगामी नियुक्तीवर सफाई कामगार म्हणून काम करीत आहे. अशा प्रकारे १ सप्टेंबर ९३ रोजी हंगामीनोकरीत असलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या सेवा नियमित करण्याचा निर्णय विभागाने १९९६मध्ये घेतला. त्याचा लाभ इतरांना दिला गेला, पण सुमला यास मात्र नियमित केलेगेले नाही. त्याविरुद्ध त्याने वरिष्ठांकडे अनेक निवेदने दिली. पण त्यास प्रतिसाद मिळला नाही म्हणून त्याने केंद्रीय प्रशासकीय न्यायाधिकरणात (कॅट) दाद मागितली. सुमला चव्हाण यास सेवेत नियमित करण्याचा आदेश ‘कॅट’ने सप्टेंबर २०१३मध्ये दिला. परंतु तो न मानता सीमाशुल्क विभाग त्याविरुद्ध उच्च न्यायालयात आले. त्यांची याचिका खंडपीठाने फेटाळली.सुमला गेली ३५ वर्षे सलग काम करीत आहे हे खरे असले तरी त्याचे काम रोज चार तासांपेक्षा जास्त नसते. त्यामुळे त्याची सेवा नियमित करता येणार नाही, असे सीमाशुल्क विभागाचे म्हणणे होते. मात्र ते अमान्य करताना खंडपीठाने म्हटले की, सुमला जे काम करतो ते नेहमी करावे लागणारे नित्याचे काम आहे व ते कोणीतरी करणे गरजेचे आहे. ते काम कार्यालयातील शिपाई किंवा इतर कर्मचारी करू शकत नाहीत. त्यामुळे त्याचे काम रोज फक्त चारच तासाचे असतेम्हणून त्यास नियमित न करणे हे निव्वळ अन्यायाचे आहे. शिवाय त्याची हंगामीकामगार म्हणून केली गेलेली मूळनेमणूक बेकायदा किंवा अनियमितपणे केली गेलेली नाही, हेही लक्षात घ्यायला हवे. (विशेष प्रतिनिधी)