मुंबई : रोज आपल्या कामानिमित्ताने अनेक लोक मंत्रालयात आणि शासकीय कार्यालयांत गर्दी करतात. या सर्व नागरिकांना त्यांच्या कामासाठी कोणत्याही शासकीय यंत्रणेच्या दारी न जाता घरपोच सुविधा मिळाव्यात यासाठी माहिती तंत्रज्ञानाचा उपयोग व्हावा, असे प्रतिपादन पर्यटन आणि पर्यावरणमंत्री आदित्य ठाकरे यांनी केले.
वरळी येथे २३व्या राष्ट्रीय ई-गव्हर्नन्स परिषदेचे आणि महाराष्ट्र तसेच देशातील विविध राज्यांच्या माहिती तंत्रज्ञानविषयक प्रदर्शनाचे उद्घाटन उद्योगमंत्री सुभाष देसाई तसेच पर्यटन व पर्यावरणमंत्री आदित्य ठाकरे यांच्या हस्ते झाले. या वेळी आदित्य ठाकरे यांनी बदलत्या तंत्रज्ञानाचा आपल्या दैनंदिन आयुष्यावरील परिणामांचा आढावा घेतला.
ते म्हणाले, ई-गव्हर्नन्स म्हणजे केवळ इलेक्ट्रॉनिक गव्हर्नन्स न ठरता इज आॅफ लाइफ म्हणजे जीवन सुलभ बनविण्यासाठीचे शासन ठरावे. घरपोच सेवा मिळण्याच्या या काळात सामान्य नागरिकांना तंत्रज्ञानाच्या मदतीने शासकीय सेवांचाही घरपोच लाभ मिळावा. आपल्या देशातील लोकशाहीला अधिक बळकटी देण्यासाठीही तंत्रज्ञानाचा वापर महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे, असेही ठाकरे म्हणाले.
याप्रसंगी उद्योगमंत्री देसाई म्हणाले, महाराष्ट्र शासनाच्या उद्योग विभागाने गेल्या वर्षी नवीन औद्योगिक धोरण जाहीर केले. यात आर्टिफिशअल इंटेलिजन्स, फिनटेक पॉलिसी आदी बाबींचा समावेश केलेला आहे. नवीन तंत्रज्ञान शेतकऱ्यांपर्यंत गेले पाहिजे, असेही त्यांनी सांगितले. माहिती तंत्रज्ञान विभागाचे प्रधान सचिव श्रीनिवास यांनी प्रास्ताविक केले. या परिषदेत विविध राज्यांचे सचिव तसेच प्रतिनिधी यांना निमंत्रित करण्यात आले आहे. १०० वक्ते, ५१ प्रदर्शनकर्ते आणि सुमारे ८०० सहभागी यांचा सहभाग या परिषदेत आहे. देशातील आतापर्यंतची ही सर्वांत मोठी परिषद ठरली आहे.
‘जीवन सुलभ बनविण्यासाठीचे शासन ठरावे’राज्य शासनाचा माहिती व तंत्रज्ञान विभाग, केंद्राचा प्रशासकीय सुधारणा आणि जन तक्रार विभाग तसेच माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालय यांच्या संयुक्त विद्यमाने दोन दिवसीय परिषद आयोजित करण्यात आली आहे. या वेळी ब्लॉक चेन सँडबॉक्सचे अनावरण करण्यात आले.