मुंबई : अवैध बांधकामांवर कारवाई करण्यासाठी राज्य शासन कायद्यात दुरुस्ती करणार आहे. बेकायदा बांधकामांवर कोणतीही पूर्वसूचना न देता कारवाई करण्याचे अधिकार महापालिकेला देण्यात येतील, अशी तरतूद नवीन दुरुस्तीत असेल, असे प्रतिज्ञापत्र शासनाच्या नगरविकास विभागाने मंगळवारी उच्च न्यायालयात सादर केले.या विभागाचे प्रधान सचिव नितीन करीर यांनी हे प्रतिज्ञापत्र सादर केले. येत्या हिवाळी अधिवेशनात कायद्यात दुरुस्ती करण्याचा शासनचा विचार आहे. अवैध बांधकाम असलेला भूखंड पालिकेला अथवा संबंधित प्रशासनाला थेट ताब्यात घेता येईल. रहिवाशांच्या तक्रार निवारणासाठी एक कक्षही स्थापन केला जाईल, असेही प्रतिज्ञापत्रात नमूद करण्यात आले आहे.अवैध बांधकामांविरोधात न्यायालयात डझनभर याचिका दाखल आहेत. न्या. अभय ओक व न्या. ए. एल. अचलिया यांच्या खंडपीठासमोर या याचिकांवर सुनावणी झाली. त्यावेळी हे प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यात आले. त्याची नोंद करून घेत कायद्याच्या दुरुस्तीचे अतिरिक्त प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश देत न्यायालयाने ही सुनावणी तहकूब केली. (प्रतिनिधी)
अवैध बांधकामांवर पूर्वसूचना न देता कारवाई
By admin | Updated: September 16, 2015 01:16 IST