मुंबई : सार्वजनिक रस्ते, पूल आणि पदपथाची देखभाल करण्यास दिरंगाई करणाऱ्या महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांवरही आता कठोर कारवाईचा बडगा उगारण्यात येणार आहे. तसे आश्वासन खुद्द मुंबई महापालिकेने उच्च न्यायालयाला प्रतिज्ञापत्राद्वारे दिले आहे. त्यामुळे कंत्राटदारांबरोबरच महापालिका अधिकाऱ्यांवर कारवाईची टांगती तलवार असणार आहे.मुंबईतील रस्त्यांच्या दुरवस्थेबद्दल उच्च न्यायालयाचे विद्यमान न्यायाधीश न्या. गौतम पटेल यांनी उच्च न्यायालयाला पत्र लिहिले. त्या पत्राची गांभीर्याने दखल घेत उच्च न्यायालयाने जनहित याचिका दाखल करून घेतली.या याचिकेवरील सुनावणीत गेल्यावर्षी उच्च न्यायालयाने राज्यातील सर्व महापालिकांना अनेक निर्देश दिले. तसेच नागरिकांना तक्रार करण्यासाठी तक्रार निवारण यंत्रणा उभारण्याचेही आदेश दिले. बुधवारच्या सुनावणीत न्या. शंतनू केमकर व न्या. एम. एस. कर्णिक यांच्या खंडपीठाने आतापर्यंत उच्च न्यायालयाने दिलेल्या सर्व आदेशांचे महापालिका, एमएमआरडीए, एमएसआरडीसी व पीडब्लूडीने एकत्रितपणे पालन करावे, असा आदेश दिला. दरम्यान, महापालिकेने बुधवारच्या सुनावणीत खंडपीठासमोर प्रतिज्ञापत्र सादर केले. या प्रतिज्ञापत्रात महापालिकेने अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्यात येईल, असे म्हटले आहे. रस्ते, पूल व खड्ड्यांची देखभाल करण्यास अपयशी ठरलेल्या महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांवरही कठोर कारवाई करण्यात येईल, असे महापालिकेने प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे.तसेच महापालिका अद्ययावत यंत्रणा वापरून खड्डे, रस्ते दुरुस्ती व देखभाल करण्याबाबत विचार करीत असून त्यासाठी बैठकाही घेण्यात येत आहेत, अशी माहितीही महापालिकेने उच्च न्यायालयाला दिली. खड्डे व रस्त्यांची दुरुस्ती करण्यासाठी निविदा काढण्यापूर्वी जाहीर सूचना देण्यात आली होती. मात्र याला अत्यल्प प्रतिसाद मिळाल्याने गेल्या वर्षीचेच कंत्राटदार हे काम यंदाही करतील. तसेच नागरिकांना खड्ड्यांसंबंधी तक्रार करण्यासाठी महापालिका ‘एमसीजीएम २४ ७’ हे मोबाइल अॅप लवकरच सुरू करण्यात येणार आहे, अशी माहिती महापालिकेने खंडपीठाला दिली.त्यावर खंडपीठाने या अॅपला आणि तक्रार निवारण यंत्रणेची शक्य असेल त्या मार्गांनी मोठ्या प्रमाणावर प्रसिद्धी द्या, असे निर्देश महापालिकेला देत या याचिकेवरील पुढील सुनावणी ८ आॅगस्ट रोजी ठेवली आहे. (प्रतिनिधी)
रस्ते घोटाळाप्रकरणी अधिकाऱ्यांवरही होणार कारवाई
By admin | Updated: June 23, 2016 05:05 IST