मुंबई : नवी मुंबईतील दिघा गावातील एमआयडीसी आणि सिडकोच्या अधिकारक्षेत्रात येणारी ९४ बेकायदेशीर बांधकामे पाडण्याचे आदेश बुधवारी उच्च न्यायालयाने सिडको आणि एमआयडीसीला दिले. दिघा गावात अनेक बेकायदेशीर बांधकामे उभारण्यात आली आहेत. नवी मुंबई महापालिका, सिडको आणि एमआयडीसी काहीच कारवाई करीत नसल्याचे उच्च न्यायालयाने संबंधित सरकारी संस्थांना कारवाई करण्याचे आदेश द्यावेत. तसेच बेकायदा बांधकामांना परवानगी देणाऱ्या जबाबदार अधिकाऱ्यांवर फौजदारी कारवाई करावी, अशी मागणी करणारी जनहित याचिका मयूरा मारू आणि अन्य काही जणांनी केली आहे. सुनावणी न्या. अभय ओक व न्या. विजय अचलिया यांच्या खंडपीठापुढे होती.न्यायालयाने नेमलेल्या समन्वय समितीने एआयडीसीच्या हद्दीत ९० तर सिडकोच्या हद्दीत ४ बेकायदा बांधकामे असल्याची माहिती बुधवारी खंडपीठाला दिली. तर पाच बेकायदा इमारती महापालिका, सिडको आणि एमआयडीसी यापैकी कोणाच्या हद्दीत येत आहेत, यावर निर्णय घेतला नाही, असेही खंडपीठाला सांगितले.एमआयडीसीने त्यांच्या हद्दीतील ९० बेकायदेशीर बांधकामे तर सिडकोने त्यांच्या हद्दीतील चार बेकायदेशीर बांधकामे तोडण्याची प्रक्रिया सुरू करावी, असे आदेश खंडपीठाने एमआयडीसी आणि सिडकोला दिले. तर समन्वय समितीला उर्वरित पाच बांधकामांवर निर्णय घेण्यास सांगितले. ... अन्यथा जबरदस्ती घर खाली करून घेऊदिघा गावातील नऊ इमारतींचा ताबा घेण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने कोर्ट रिसीव्हरला दिले होते. त्यानुसार कोर्ट रिसीव्हरने नऊ इमारतींचा ताबा घेतला. असे असतानाही ‘दुर्गा माता प्लाझा’ या इमारतीच्या विकासकाने तळमजल्यापर्यंत केलेले बांधकाम वाढवून चारमजली केले. त्याशिवाय दोन विंग्सही बांधल्या आणि भाडेकरूही ठेवले. बिल्डर्सच्या या कृत्यावर संताप व्यक्त करत खंडपीठाने या दोन्ही विंग्जमधल्या भाडेकरूंना सात दिवसांत नोटीस बजावण्याचे आदेश कोर्ट रिसीव्हरला दिले. १० दिवसांनी जबरदस्तीने फ्लॅट रिकामे करून घेण्यात येतील, अशी तंबी खंडपीठाने दिली.(प्रतिनिधी)
नवी मुंबईत होणार ९४ बांधकामांवर कारवाई
By admin | Updated: September 24, 2015 01:51 IST