मुंबई : रेशन दुकानदारांची चोरी रोखण्यासाठी सुरू केलेल्या ‘ई-पॉस’ यंत्रणेमुळे राज्य सरकारचे तब्बल ९०० कोटी रुपये वाचले, अशी माहिती अन्न व नागरी पुरवठामंत्री गिरीश बापट यांनी दिली. या यंत्रणेंतर्गत राज्यभरातील सुमारे ५३ हजार रेशन दुकानदार, त्यांच्या दुकानात होणारा प्रत्येक व्यवहार व कार्डधारकांच्या धान्य खरेदीवर २४ तास लक्ष ठेवणे शक्य झाले आहे. ‘लोकमत’च्या मुंबई कार्यालयाला दिलेल्या भेटीत बापट यांनी अनेक गोष्टींवर प्रकाश टाकला.
विभागाने राज्यातील सर्व ५२ हजार ३५५ रेशन दुकानदारांना विशेष यंत्र दिले आहे. रेशन कार्डधारकांना त्यांचे कार्ड ‘आधार’शी जोडावे लागते. त्यानंतर त्यांची इत्थंभूत माहिती विभागाच्या पोर्टलवर येते. ‘ई-पॉस’ यंत्रावर कार्डधारकांच्या बोटाचा ठसा घेतल्यानंतरच रेशन दुकानदार त्यांना धान्य देऊ शकतो. ई-पॉस हे इंटरनेटला संलग्न असल्याने कार्डधारकाने खरेदी केलेल्या धान्याचा तपशील विभागाच्या पोर्टलवर तात्काळ येतो.ही यंत्रणा येण्याआधी रेशन दुकानदार त्यांच्याकडे आलेले धान्य, झालेली विक्री यांच्या आकडेवारीत फेरफार करुन धान्य व रॉकेलची चढ्या दराने काळ्या बाजारात विक्री करीत होते. दुकानदार व कार्डधारक यांची इत्थंभूत माहिती पोर्टलवर उपलब्ध आहे. त्यामुळे कार्डधारकांनी किती धान्य खरेदी केले, त्यांचा किती कोटा शिल्लक आहे, दुकानदाराकडे किती माल आला व किती विक्री झाली, याचा तपशील अधिकाऱ्यांना एका क्लिकवर मिळतो. त्यामुळे धान्य व रॉकेलचोरी १०० टक्के बंद झाली.खऱ्या लाभार्थीना धान्याचा पुरवठाई-पॉसमुळे बनावट कार्डधारकांना पकडता आलेआहे. त्यामुळे नवीन गरजू कार्डधारक तयार झाले आहेत. आता खºया लाभार्थीना धान्याचा पुरवठाकरता येत आहे.- गिरीश बापट, अन्न व नागरी पुरवठा मंत्रीअसा झाला फायदा : ३.६४ लाख टन (३६.४० कोटी किलो) धान्याची बचत, २ कोटी ९६ लाख ३६ हजार लिटर रॉकेलची बचत, कार्डचा वापर न केलेले २८ लाख लाभार्थी उजेडात, १० लाख बनावट कार्ड रद्द,९९ लाख नवीन कार्डधारक तयार