दगाफटका टाळण्यासाठी ७५९ उमेदवारांची माघार

ठाणे जिल्हा परिषद (जि.प.) व पं. समितीच्या निवडणुकांवर जिल्ह्यातील सर्व राजकीय पक्षांनी बहिष्कार टाकला आहे.

ठाणे : ठाणे जिल्हा परिषद (जि.प.) व पं. समितीच्या निवडणुकांवर जिल्ह्यातील सर्व राजकीय पक्षांनी बहिष्कार टाकला आहे. यामुळे विविध उमेदवारांनी भरलेले सुमारे ७५९ अर्ज १९ जानेवारी रोजी तालुक्यांच्या ठिकाणी एकत्र येऊनच मागे घेणार आहेत. पात्र ग्रामपंचायतींच्या नगरपालिका किंवा नगरपंचायती एकाच वेळी करण्याच्या मागणीसाठी सर्वपक्षीय उमेदवारांनी या निवडणुकांवर बहिष्कार टाकून भरलेले अर्ज मागे घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. यात दगाफटका करण्याची संधी कोणत्याही उमेदवाराला मिळू नये, यासाठी संबंधित जि.प. गट, पंचायत समिती गणांच्या निवडणुकांसाठी उभे असलेल्या सर्व उमेदवारांना एकत्र गोळा करून निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांच्या कार्यालयात नेऊन त्यांच्याकडून अर्ज मागे घेण्याची प्रक्रिया वरिष्ठांकडून केली जाणार आहे. राजकीय पक्षांच्या उमेदवारांसह एखाद्या अपक्ष उमेदवाराचा अर्ज मागे घेण्यावाचून राहू नये, याची खबरदारी घेण्यासाठी तालुका व गावपाड्यांमध्ये युवक कार्यकर्ते कार्यरत करण्यात आले आहेत. यामुळे कोणी चुकूनही दगाफटका करणार नसल्याचे सांगितले जात आहे. यानुसार, ठाणे जिल्हा परिषदेच्या ४० गटांसाठी उमेदवारी अर्ज भरलेले २८९ उमेदवार तर चार पंचायत समित्या ८० गणांसाठी भरलेले ४७० उमेदवार ठिकठिकाणच्या तालुक्यांच्या ठिकाणी एकत्र येऊन अर्ज मागे घेण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे.लोकांनादेखील निवडणुका नको होत्या. यानुसार, लोकमतमध्ये प्रसिद्ध झालेल्या वृत्ताने दिलासाच मिळाला होता. त्यावर राज्य शासनाने निर्णय घेऊन निवडणुका लांबवणे आवश्यक होते. पण, तसे न होता घाईगर्दीत निवडणुका लादल्या. यामुळे संतापलेल्या ग्रामस्थांनी जिल्ह्यातील ग्रामपंचायतींच्या नगरपालिका, नगरपंचायतींच्या स्थापनेला प्राधान्य देऊन या निवडणुकांवर बहिष्कार टाकला आहे. यामुळे त्याची घोषणा राज्य शासनाने एकाच वेळी करणे आवश्यक आहे. यानंतर तयार होणाऱ्या गट व गणांच्या रचनेत दीर्घकाळ तूटफूट होणार नाही आणि निवडून येणाऱ्या उमेदवाराला पाच वर्षांचा पूर्ण काळ मिळणार आहे़ यामुळे सर्वपक्षीय उमेदवार आता उमेदवारी मागे घेण्यासाठी तत्पर असल्याचे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष दशरथ तिवरे यांनी लोकमतला सांगितले.४ग्रामपंचायतींच्या नगरपालिका, नगरपंचायतींच्या स्थापनेला प्राधान्य देऊन या निवडणुकांवर बहिष्कार टाकला आहे. यामुळे त्याची घोषणा राज्य शासनाने एकाच वेळी करणे आवश्यक आहे. यानंतर तयार होणाऱ्या गट व गणांच्या रचनेत दीर्घकाळ तूटफूट होणार नाही आणि उमेदवाराला पाच वर्षांचा काळ मिळणार आहे़