Join us

55 वर्षांच्या पतीला पॉर्न फिल्मचं व्यसन, पत्नीची सुप्रीम कोर्टात धाव

By admin | Updated: February 16, 2017 12:02 IST

मुंबईतील एक महिलेने पॉर्न साइटवर बंदी घालण्याच्या मागणीसाठी सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली आहे.

ऑनलाइन लोकमत

नवी दिल्ली, दि. 16 - मुंबईतील एक महिलेने पॉर्न साइटवर बंदी घालण्याच्या मागणीसाठी सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली आहे. पॉर्न साइटविरोधात याचिका दाखल करण्यामागील तिचे कारणदेखील अनोखं आहे. या महिलेच्या 55 वर्षांच्या पतीला पॉर्न फिल्म पाहण्याचे व्यसन लागल्यामुळे तिने सुप्रीम कोर्टाकडे अशा अश्लिल साइटवर बंदी घालण्याची मागणी केली आहे. 
 
पतीच्या या सवयीमुळे वैवाहिक जीवनावर वाईट परिणाम होत असल्याचे या महिलेचे म्हणणे आहे. 'जर या वयात माझा सुशिक्षित पती अश्लील चित्रफित पाहण्याच्या एवढा आहारी गेला आहे.  तर अशा साइटमुळे आजच्या युवा पिढीवर काय परिणाम होईल, भविष्यातील परिस्थिती भयावह होईल'. अशी भीती या महिलेनं याचिकेद्वारे व्यक्त केली आहे. 
 
याचिकेद्वारे महिलेने सांगितले आहे की, माझ्या पतीला अश्लिल चित्रफित पाहण्याची सवय लागली आहे. आपला बराच वेळ ते या चित्रफित पाहण्यात घालवतात, ज्या इंटरनेटवर अगदी सहजरित्या उपलब्ध असतात. यामुळे माझ्या पतीचे डोके दुषित झाले आहे. आमचे वैवाहिक आयुष्य उद्धवस्त झाले आहे'. 
 
या महिलेने असेही सांगितले की, 30 वर्षांपासून आमचे वैवाहिक आयुष्य गुण्यागोविंदाने सुरु होते. मात्र 2015 मध्ये पतीला पॉर्न फिल्म पाहण्याचे व्यसन लागले. याचिकाकर्ता महिला सामाजिक कार्यकर्त्या असून त्यांना दोन मुले आहेत. 'पतीच्या या सवयीमुळे माझ्यासहीत मुलांना त्रास सहन करावा लागत आहे', असेही त्यांनी सांगितले. सामाजिक कार्यकर्त्या असल्याने, पॉर्न फिल्ममुळे अनेकांच्या खासगी आयुष्यावर वाईट परिणाम झाल्याचा अनुभवही त्यांना काम करताना आला आहे. 
 
वेबसाइटवरील हिंसक पॉर्न फिल्ममुळे कौटुंबिक मूल्यांचा -हास होत आहे. वयोवृद्धदेखील याला बळी पडत आहेत, असे या महिलेने याचिकेत नमूद केले आहे. सुप्रीम कोर्टाने  केंद्र सरकारला चाईल्ड पॉर्नोग्राफीवर बंदी आणण्यासाठी आदेश दिले आहेत आणि बंदी लागू करताना तांत्रिक अडचणींचा हवाला देणे मान्य नाही. असे केल्यास कोर्टाच्या आदेशाचा अवमान केला, असा मानले जाईल. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या नावाखाली निष्पाप मुलांच्या आयुष्याचा गैरवापर केला जाऊ शकत नाही, असे सांगत कोर्टानं केंद्राला चाईल्ड पॉर्नोग्राफीविरोधात कारवाई करण्यासाठी योजना आखण्याचे आदेश दिले होते.