अहमदनगर : महाराष्ट्र राज्य वीज वितरण कंपनीने मुळा-प्रवरा वीज संस्थेच्या मालमत्ता वापरापोटी ५५ कोटी व सप्टेंबर २०१५ पासून दहमहा १ कोटी रुपये व्याजासह महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोगाकडे जमा करण्याचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला. मुळा-प्रवरा सहकारी वीज संस्थेस मालमत्ता वापरापोटी फेब्रुवारी २०११ पासून आजतागायत महाराष्ट्र राज्य वीज वितरण कंपनीने कोणतेही भाडे अदा केलेले नाही. या विरोधात संस्थेने वीज अपिलीय न्यायाधीकरणाकडे अपील दाखल केले होते. सदर अपिलावर सुनावणी होऊन न्यायाधीकरणानेही ही रक्कम अदा करण्यास वितरण कंपनीला यापूर्वीच आदेश दिले होते. याच अनुषंगाने शासनस्तरावर राज्याचे ऊर्जामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली व विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे यांच्या पुढाकाराने म्हस्के, आ.भाऊसाहेब कांबळे, शिवाजीराव कर्डिले, आ. स्नेहलता कोल्हे, ऊर्जा सचिव मुकेश खुल्लर, वितरण कंपनीचे कार्यकारी संचालक ओ. पी. गुप्ता, संस्थेचे प्रतिनिधी जे. जी. कर्पे, सुनील सोनवणे यांच्या उपस्थितीत झालेल्या बैठकीत संस्थेला कामगारांची देणी देण्याकरिता व महावितरण कंपनी वापरत असलेल्या मालमत्तेच्या आकारापोटी ५० कोटी व महाराष्ट्र शासनाकडून भांडवली अनुदानापोटी रुपये २८ कोटी असे एकूण ७८ कोटी रुपये देण्याचा प्रस्ताव तत्त्वत: मान्य करून मंत्रिमंडळाची मंजुरी घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. मात्र, याची कार्यवाही न करता महावितरण कंपनीने सदरची रक्कम संस्थेस मिळू नये म्हणून सर्वोच्च न्यायालयात अर्ज दाखल केला होता. त्या विरोधात मुळा-प्रवरा संस्थेने पुन्हा अपील केले. त्याचा निकाल २० आॅगस्ट रोजी देताना न्यायाधीकरणाने सदरची रक्कम तत्पर अदा करावी, अन्यथा कंपनी विरोधात कारवाई करण्यात येईल, असेही स्पष्ट केले होते. ही रक्कम जमा होताच कामगारांची थकित देणी देणे शक्य होणार असल्याचे म्हस्के यांनी सांगितले.(प्रतिनिधी)
‘मुळा-प्रवरा’ला मिळणार ५५ कोटी
By admin | Updated: September 21, 2015 02:16 IST