सरकारच्या शिवभोजन योजनेला श्रीसिद्धिविनायक मंदिर समितीकडून 5 कोटींचा निधी

सिद्धिविनायक मंदिरानं सरकारच्या शिवभोजन योजनेला थोडा थोडका नव्हे, तर 5 कोटींचा निधी दान स्वरूपात दिला आहे.

ठळक मुद्देसिद्धिविनायक मंदिरानं सरकारच्या शिवभोजन योजनेला थोडा थोडका नव्हे, तर 5 कोटींचा निधी दान स्वरूपात दिला आहे. सिद्धिविनायक मंदिर न्यासाच्या अधिकृत अधिकाऱ्यांनी याची माहिती दिली आहे.सिद्धिविनायक मंदिर ट्रस्टनंही एवढा भरघोस निधी दिल्यानं या योजनेला आणखी चालना मिळणार आहे.

मुंबई- सिद्धिविनायक मंदिरानं सरकारच्या शिवभोजन योजनेला थोडा थोडका नव्हे, तर 5 कोटींचा निधी दान स्वरूपात दिला आहे. सिद्धिविनायक मंदिर ट्रस्टचे अध्यक्ष आदेश बांदेकरांनी याची माहिती दिली आहे. सिद्धिविनायक मंदिर ट्रस्टनंही एवढा भरघोस निधी दिल्यानं या योजनेला आणखी चालना मिळणार आहे. सिद्धिविनायक मंदिराच्या भक्तांनी दानपेटीत टाकलेली रक्कम ही या योजनेद्वारे गरजू नागरिकांच्या पोटीची भूक भागवणार असल्याने ही एकप्रकारे भगवंतांची सेवाच असल्याचे मत त्यांनी व्यक्त केले. गेल्या काही दिवसांपूर्वीच या योजनेतील थाळीच्या संख्येत दुप्पट वाढ करण्यात आली असून, ही संख्या 18 हजारांवरून 26 हजारांवर नेण्यात आली आहे. अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागाने यासंबंधीचा शासन निर्णय आज जारी केला आहे.  सध्या प्रत्येक शिवभोजन केंद्रासाठी असलेले किमान 75 व कमाल 150 थाळींचे उद्दिष्ट मागणीनुसार वाढवून किमान 75 आणि कमाल 200 थाळी इतके वाढवता येईल. राज्यात प्रजासत्ताक दिनाचे औचित्य साधून शिवभोजन योजनेची अंमलबजावणी सुरू करण्यात आली होती. पहिल्या दिवसापासूनच योजनेला राज्यातील गोरगरीब जनतेने उदंड प्रतिसाद दिला. राज्य शासनाच्या अन्न व नागरी पुरवठा विभागाने 1 जानेवारी 2020च्या शासन निर्णयान्वये केंद्राची निवड करण्याची पद्धत निश्चित करून दिली आहे. याचपद्धतीने पुढेही केंद्राची निवड करण्याची सूचना या शासन निर्णयान्वये देण्यात आली असून, केंद्राची प्रतिदिन थाळीची संख्या आता आवश्यकतेनुसार 200च्या मर्यादेत वाढवता येईल.

शिवभोजन केंद्रांना भेटअन्न, नागरी पुरवठा विभागातील अधिकाऱ्यांव्यतिरिक्त तहसीलदार, गटविकास अधिकारी तथा समकक्ष अधिकाऱ्यांमार्फत शिवभोजन केंद्राची भेट व तपासणी आयोजित करण्याच्या सूचनाही देण्यात आल्या आहेत. या भेटी दरम्यान त्यांनी शिवभोजन केंद्रावरील स्वच्छता, नीटनेटकेपणा, अन्नाची गुणवत्ता या बाबींकडे लक्ष द्यावयाचे आहे. पहिल्या टप्प्यात केवळ शासकीय कार्यालये, रुग्णालये बस आणि रेल्वे स्थानके, बाजारपेठा यासारख्या सार्वजनिक ठिकाणीच योजना राबविली जात असली तरी भविष्यात योजनेचा आणखी विस्तार करण्याचे नियोजित आहे.