मुंबई : अन्न व औषध प्रशासनाच्या अन्न विभागाने विविध खाद्यपदार्थांच्या दोषासंदर्भात आतापर्यंत १ कोटी ५१ लाख ६६ हजार रुपयांचा दंड वसूल केला आहे. बृहन्मुंबई विभागात कमी दर्जाचे अन्न व नमुने व विनापरवाना विक्री यासारख्या विविध प्रकरणांमध्ये दंडात्मक कारवाई करण्यात आली. २०१२ ते २०१७ पर्यंत एकूण ५२० प्रकरणे दाखल झाली असून, त्यापैकी ३२५ प्रकरणे निकाली निघाली आहेत.अन्नापासून पेयापर्यंत विविध अन्नपदार्थांमध्ये काही दोष आढळल्यास अथवा विनापरवाना खाद्यपदार्थांची विक्री केल्यास त्यावर खटले भरण्याचा अधिकार अन्न व औषध प्रशासनाला असतो. खटले दाखल केल्यानंतर त्या प्रकरणांची सुनावणी या प्रशासनाच्या सहआयुक्तांपुढे होते. त्या सुनावणीच्या माध्यमातून संबंधित व्यक्ती अथवा कंपनीला त्यांच्या दोषाच्या तीव्रतेनुसार दंड ठोठावण्यात येतो. निकाली निघालेल्या ३९५ प्रकरणांमधून एकूण १ कोटी ५१ लाख ६६ हजार रुपये इतका दंड वसूल करण्यात आलेला आहे, अशी माहिती सहआयुक्त (अन्न) एस.पी. आढाव यांनी दिली आहे.अन्न दर्जेदार असावे अशी प्रत्येकाचीच इच्छा असते. प्रत्येकाला दर्जेदार अन्न मिळावे किंबहुना अन्नामध्ये अनावश्यक गोष्टींचा समावेश नसावा, यासाठी प्रशासन प्रयत्न करत असते. यासंदर्भात अन्न व औषधद्र्रव्य प्रशासन (एफडीए) हे सरकारचे महत्त्वाचे खाते आहे. संपूर्ण भारतात या खात्याद्वारे विविध कारवाया होत असतात. दुधापासून मसाल्यापर्यंत आणि गुटख्यापासून आंब्यापर्यंत प्रत्येक खाद्यपदार्थावर एफडीएचे बारीक लक्ष असते, अशी माहिती एफडीए आयुक्त डॉ. पल्लवी दराडे यांनी ‘लोकमत’शी बोलताना दिली.
पाच वर्षांत १ कोटी ५१ लाख ६६ हजारांचा दंड, एफडीएच्या कारवायांदरम्यान मुंबईतून वसुली
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: December 09, 2017 2:59 AM