संदीप प्रधान, मुंबई‘सर्वांसाठी घरे’ या केंद्र सरकारच्या योजनेत महाराष्ट्रातील ४३ शहरांचा अंतर्भाव केला जाणार असून, या शहरांत परवडणारी घरे बांधण्याकरिता ५६५ कोटी रुपयांची तरतूद केलेली आहे.‘सर्वांसाठी घर’ योजनेत समाविष्ट केलेल्या शहरांची राज्यनिहाय यादी सरकारने नुकतीच जाहीर केली. मात्र त्यात महाराष्ट्रातील एकाही शहराचे नाव नव्हते. त्यामुळे अनेकांनी आश्चर्य व्यक्त केले. याबाबत अधिक माहिती घेतली असता गृहनिर्माण विभागातील उच्चपदस्थ अधिकाऱ्याने सांगितले की, मलनिस्सारण आणि पाणीपुरवठ्यांसदर्भात केंद्र सरकारच्या ‘अमृत’ योजनेत निवड झालेल्या ४३ शहरांचा समावेश या योजनेतही असेल. सोलापूर, मीरा-भार्इंदर, भिवंडी, अमरावती, नांदेड, कोल्हापूर, उल्हासनगर, सांगली-मिरज-कुपवाड, मालेगाव, जळगाव, अकोला, लातूर, धुळे, अहमदनगर, चंद्रपूर, परभणी, इचलकरंजी, जालना, अंबरनाथ, भुसावळ, पनवेल, बदलापूर, बीड, गोंदिया, सातारा, बार्शी, यवतमाळ, अचलपूर, उस्मानाबाद, नंदूरबार, वर्धा, उदगीर, हिंगणाघाट आदी शहरांचा या योजनेत समावेश केला जाणार आहे. या योजनेत केंद्र सरकार प्रत्येक घरामागे एक लाख रुपयांचे अनुदान देणार आहे. यापूर्वीच्या इंटिग्रेटेड हाऊसिंग अँड स्लम डेव्हलपमेंट योजनेत राज्य सरकारने दोन लाखांपर्यंत अनुदान दिले होते. त्याच धर्तीवर राज्य सरकार या योजनेत निधी देणार असून, २६९ चौ.फू. आकाराची घरे दिली जाणार आहेत. केंद्राच्या योजनेनुसार २०१५-२०१७ या कालावधीत या योजनेकरिता १०० शहरांची निवड केली जाणार होती. महाराष्ट्र सरकारने निवासी झोनमधील जमिनी बिगर शेती करण्याची अट शिथिल करण्याकरिता लँड रिक्विझेशन कोडमध्ये सुधारणा केली आहे.प्रत्येक शहरात घरांकरिता जमीन विकास आराखड्यात राखून ठेवण्याची तरतूद एमआरटीपी कायद्यात आहे.बांधकामांच्या आॅनलाइन मंजुरीची प्रक्रिया मुंबई महापालिकेने सुरू केली आहे. संपूर्ण राज्यात ही प्रक्रिया २०१७ पर्यंत सुरू करण्याची तयारी राज्य सरकारने दाखवली आहे.राज्याच्या भाडे नियंत्रण कायद्याचा खटला सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. झोपडपट्ट्यांच्या संरक्षणाचा खटला प्रलंबित असतानाही २००० पर्यंत संरक्षणाची मुदत वाढवण्यात आली. त्या धर्तीवर भाडे नियंत्रण कायद्याबाबत निर्णय घेण्याचा विचार सुरू सहा अटींच्या पूर्ततेचे बंधनकुठल्याही शहरातील निवासी झोनमधील जमीन बिगर शेती करण्याची अट लागू केली जाऊ नये. प्रत्येक शहरात घर बांधणीकरिता जमीन राखून ठेवावी.परवडणारी घरे योजनेकरिता एक खिडकी योजना अमलात आणावी.अल्प उत्पन्न घटकांकरिता घरे बांधण्याच्या योजनेचे विशिष्ट आराखडे एकदाच मंजूर करवून घ्या, जेणेकरून प्रत्येक योजनेकरिता आराखडे मंजूर करावे लागणार नाहीत.केंद्र सरकारचा मॉडेल भाडे नियंत्रण कायदा लागू करा.परवडणाऱ्या घरांच्या योजनेकरिता अतिरिक्त चटईक्षेत्र निर्देशांक (एफएसआय)आणि विकास हक्क हस्तांतरण (टीडीआर) देण्यात यावा, तसेच लोकसंख्येच्या घनतेचे निकष कठोर असू नयेत.2017-2019 या कालावधीत याच योजनेकरिता आणखी २०० शहरांची निवड केली जाणार होती व २०१९-२०२२ या कालावधीत याच योजनेकरिता आणखी २०० शहरांची निवड केली जाणार होती. मात्र केंद्र सरकारने पहिल्याच टप्प्यात ३१० शहरांची निवड केली.
४३ शहरांमध्ये ‘सर्वांसाठी घरे’
By admin | Updated: September 3, 2015 02:21 IST