नवी मुंबई : सिडकोने वसविलेल्या सुनियोजित नवी मुंबईत झोपड्यांचे प्रमाणही लक्षणीय असून शहरात सिडको, एमआयडीसी, महाराष्ट्र शासनाच्या जागेवर ४८ झोपडपट््ट्यांत सुमारे ४१,९५६ झोपड्या आहेत. तेथील रहिवाशांना मोफत घरकूल देण्यासाठीची महापालिकेची योजना राजकीय साठमारीत रखडली आहे. अमुक एका पक्षाला श्रेय मिळेल, म्हणून एकाही झोपडीधारकाला आपल्या हक्काचे घर अद्याप मिळालेले नाही. त्यामुळे हा मुद्दा या निवडणुकीत तापण्याची चिन्हे आहेत. शहरात सिडकोच्या जागेवर १७, एमआयडीसीच्या जागेवर २९ आणि महाराष्ट्र शासनाच्या जागेवर २ झोपडपट्ट्या वसल्या आहेत. सर्वाधिक झोपड्या ऐरोली- तुर्भे - नेरूळ विभागात असून त्या प्रामुख्याने एमआयडीसीच्या जागेवर आहेत. तर बेलापूर, घणसोली आणि दिघा येथील झोपडपट्ट्या सिडकोच्या जागेवर आहेत. तुर्भे विभागात दोन झोपडपट्ट्या असून त्या शासनाच्या जागेवर आहेत.राष्ट्रवादीची सत्ता असली तरी त्या पक्षाला झोपडीधारकाला मोफत घर देता आलेले नाही. मागे जेएनयूआरएमअंतर्गत केंद्राकडून मिळालेले ४८ कोटींचा निधी शिवसेनेच्या एका नेत्याच्या राजकारणामुळे महापालिकेने व्याजासह केंद्राकडे परत पाठवून दिला होता. आज हाच नेता झोपड्यांच्या पुनर्वसनाची आश्वासने देत आहे. त्यावेळी झोपड्यांचे पुनर्वसन कोण करेल, एमआयडीसी की महापालिका हा वाद निर्माण झाला होता. (खास प्रतिनिधी)
४२ हजार झोपडीधारकांना प्रतीक्षा मोफत घराची
By admin | Updated: April 7, 2015 05:12 IST