४00 धार्मिकस्थळे बेकायदा

२00९ नंतर उभारण्यात आलेल्या धार्मिक स्थळांवर कारवाई करण्याचे स्पष्ट निर्देश उच्च न्यायालयाने राज्यातील महापालिका आणि नगरपालिकांना दिले आहेत.

कमलाकर कांबळे - नवी मुंबई२00९ नंतर उभारण्यात आलेल्या धार्मिक स्थळांवर कारवाई करण्याचे स्पष्ट निर्देश उच्च न्यायालयाने राज्यातील महापालिका आणि नगरपालिकांना दिले आहेत. त्यामुळे नवी मुंबईसह उरण आणि पनवेल तालुक्यात उभारण्यात आलेल्या सुमारे ४00 बेकायदा धार्मिक स्थळांवर लवकरच कारवाईचा बडगा उगारला जाण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.पनवेल, उरण तालुक्यांसह नवी मुंबई महापालिका हद्दीत जवळपास ४00 बेकायदा धार्मिक स्थळे आहेत. ही सर्व धार्मिक स्थळे सिडकोच्या जागेवर अतिक्रमण करून उभारण्यात आली आहेत. सन २0१0 मध्ये सिडकोने केलेल्या सर्व्हेक्षणातून ही बाब स्पष्ट झाली आहे. जुन्या आणि प्राचिन धार्मिक स्थळांना अभय देण्याचे शासनाचे धोरण आहे. असे असले तरी २00९ नतंर उभारण्यात आलेल्या अनधिकृत प्रार्थना स्थळांवर कारवाई करण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत. शहरात सध्या असलेली जवळपास ७0 टक्के प्रार्थनास्थळे २00९ नंतर उभारण्यात आलेली आहेत. न्यायालयाने २00९ नंतरच्या बेकायदा प्रार्थनास्थळांवर कारवाई करण्यासाठी समिती स्थापण करण्याचे निर्देश महापालिका आणि नगरपालिकांना दिले आहेत. शासकीय महामंडळ असलेल्या सिडकोला हे निर्णय लागू आहेत, की नाहीत, हे मात्र अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. न्यायालयाच्या निकालाची प्रत प्राप्त झाल्यानंतरच पुढील कार्यवाहीची दिशा निश्चित करण्यात येईल. असे असले तरी शहरातील अनधिकृत धार्मिक स्थळांवर कारवाई करण्याबाबत सिडकोची आग्रही भूमिका आहे. त्यामुळे न्यायालयाचे निर्देश लागू नसले तरी ते लागू करून घेतले जातील, असे सिडकोचे व्यवस्थापकी संचालक संजय भाटीया यांनी लोकमतशी बोलताना स्पष्ट केले आहे. महापालिकेच्या हद्दीतील बेकायदा धार्मिक स्थळांवरील कारवाईसाठी आवश्यकता पडल्यास संयुक्त मोहीम राबविली जाईल, असेही भाटीया यांनी स्पष्ट केले आहे. दरम्यान, सिडकोच्या वतीने यापूर्वीच शहरातील अनधिकृत धार्मिक स्थळांचे सर्वेक्षण सुरू करण्यात आले आहे. या सर्वेक्षणाचा अहवाल १५ जानेवारीपर्यंत सादर करण्याच्या सूचना संबधितांना दिल्या आहेत. या अहवालावरून कारवाईची रूपरेषा निश्चित केली जाणार आहे.धार्मिक स्थळांना सिडकोचा भूखंड शहरातील बेकायदा प्रार्थनास्थळांना आळा घालण्यासाठी सिडकोने धार्मिक स्थळांना भूखंड वाटपाचे धोरण तयार केले आहे. या धोरणानुसार यापुढे प्रार्थनास्थळांसाठी भूखंडांचे वाटप करण्याची सिडकोची योजना आहे.